मुंबई : राज्यातील कंत्राटी भरतीवरुन सध्या विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं आहे. यासाठी महाविकास आघाडीनं आंदोलनही सुरु केलं आहे. यापार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत महाविकास आघाडी सरकारवर पुराव्यांसह हल्लाबोल केला. तसेच या सरकारनं जे कंत्राटी भरतीचा जीआर काढले ते रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. (Maharashtra Contractual Recruitment Fadnavis announcement of cancellation of GR made by MVA govt)

पत्रकार परिषदेत बोलताना फडणवीस म्हणाले, "महाराष्ट्रात कंत्राटी भरती संदर्भात मोठा गदारोळ केला जातोय. जे याचे दोषी आहेत ज्यांनी हे केलयं तेच जास्ती आवाज करत आहेत. कंत्राटी भरतीचे दोषी कोण आहेत हे समोर आले पाहिजे. त्यामुळं यांचं थोबाड बंद होण्यासाठी काही गोष्ट मी तुमच्यापर्यंत मांडतो आहे. कंत्राटी भरतीचा पहिला निर्णय १३ मार्च २००३ साली झाला, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार असताना ही भरती शिक्षण विभागात झाली.

अशोक चव्हाणांच्या काळात पहिल्यांदा भरती

त्यावेळी अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना ही भरती झाली. यामध्ये वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, लिपीक यापदांसाठी भरती झाली. त्यानंतर पुन्हा तेच मुख्यमंत्री असताना पुन्हा कंत्राटी भरती झाली. यात सहा हजार पदं भरण्यात आली. शिक्षकांच्या कंत्राटी भरतीचा जीआर काढण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा १४ जानेवारी २०११ रोजी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना कंत्राटी भरती झाली.

कंत्राटी भरतीचं शंभर टक्के पाप मविआचं

यानंतर पुन्हा १ सप्टेंबर २०२१ रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कंत्राटी भरतीला मान्यता दिली गेली. १५ जून २०२० रोजी याबाबतचा शासन निर्णय निघाला आहे. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या शासनाचे सल्लागार शरद पवार यांच्या आशीर्वादानं १५ वर्षांसाठी कंत्राटदार नेमण्यात आले. नंतर आम्हाला कळलं की या कंत्राटदारांचे रेट जास्त आहेत. हे सर्व पाप शंभर टक्के काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेचं आहे. एवढं सर्व असतानाही हे आंदोलन करत आहेत. मला असं वाटतं की यांना लाजा कशा वाटत नाहीत.

महाराष्ट्राची माफी मागणार?

यांच्या पापाचं ओझं आपल्या सरकारनं का उचलायचं? अशी आमची बैठकीत चर्चा झाली. त्यामुळं आम्ही त्यांनी काढलेल्या कंत्राटी भरतीचा जीआर आम्ही रद्द केला आहे. पण आता माझा सवाल आहे की, मविआचे नेते महाराष्ट्राची माफी मागणार आहेत का?