मुंबई : राज्यात इलेक्ट्रीक वाहनांच्या (Electric Vehicles) उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रदूषण करण्यासाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Maharashtra Minister Aditya Thackeray) यांनी मोठी घोषणा केली आहे. यापुढे सर्व सरकारी वाहने हे इलेक्ट्रीक असणार आहेत. या योजनेची १ एप्रिल २०२२ पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. पण, आता १ जानेवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं आहे.

स्वच्छ वाहतूक आणि नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आमची बांधिलकी कायम ठेवत महाराष्ट्र सरकारने 1 एप्रिल 2022 ऐवजी 1 जानेवारी 2022 पासून सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिकांसाठी फक्त इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याचा किंवा भाड्याने घेण्याचा निर्णय लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करून सांगितलं आहे.

महाराष्ट्रातील प्रदूषण कमी करणे आणि प्रदूषणविरहीत वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापरामध्ये देशात महाराष्ट्र अग्रेसर असला पाहिजे. तसेच ईलेक्ट्रीक वाहनांच्या उत्पादनात देखील महाराष्ट्राला अग्रेसर बनवायचे आहे. जागतिक पातळीवरील प्रमुख उत्पादक आणि गुंतवणूक केंद्र म्हणून राज्य उदयास आले पाहिजे, असं आदित्य ठाकरेंनी यापूर्वी सांगितलं होतं. तसेच २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा इलेक्ट्रीक वाहनांचा असेल असंही आदित्य ठाकरे म्हणाले होते. आता त्यांनी सर्व सरकारी कार्यालयांसाठी इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच व्यावसायिक संकुल शासकीय कार्यालयात इलेक्ट्रीक वाहनांना १०० टक्के सुसज्ज पार्किंग देण्यात येईल, असंही ठाकरे म्हणाले होते.