नाशिक : ओबीसींचे (OBC) राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे (central government) असलेली ओबीसींची सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका आज राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली, अशी माहिती पालकमंत्री छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) यांनी आज दिली.(maharashtra goverment Petition on Imperial Data)

भुजबळ म्हणाले, की ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गदा आली आहे. केंद्राच्या केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास विभागांनी ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा जमा केला. हे काम २०११ ते १४ पर्यंत चालले. दरम्यान, ११ मे २०१० ला तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन्‌ यांच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला. या निकालामध्ये घटनेची २४३ डी (६) व २४३ टी (६) ही कलमे वैध ठरवली. म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामीण व नागरी पंचायतराज संस्थामधील आरक्षण वैध ठरवले. मात्र हे देताना त्रिसूत्रीची अट घातली.

त्याचा उल्लेख याचिका क्रमांक ९८०/२०१९ चा ४ मार्च २०२१ ला निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केला. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे व तत्कालीन ग्रामविकास प्रधान सचिवांनी २०१९ मध्ये केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे अनेकदा पत्रव्यवहार केला. मात्र केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी टोलवाटोलवी केली. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.