राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी पहिलं पाऊल पडलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी 430 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ही घोषणा करण्यात आली आहे. (OBC Reservation)

महत्वाचे मुद्दे

ओबीसी आयोगाला ४३० कोटींचा निधी मंजूर

या आधी सरकारने ५ कोटी मंजूर केले होते आता ४३५ कोटी रूपये देण्याचे प्रस्तावित केले

ओबीसी आयोगाने निधी मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त करत पत्र पाठवले होते‌

इंपीरिकिल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला निधी

याप्रकरणी ओबीसी आरक्षणाचे (OBC Reservation) अभ्यासक प्रा. हरी नरके म्हणाले, "राज्य शासनानं घेतलेला निर्णय अभिनंदनीय आहे. मी महाविकास आघाडी सरकारचं त्याबद्दल अभिनंदन करतो, आभार मानतो. यामुळं आता इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याच्या कमाला प्रचंड वेग येईल आणि कमी वेळात तो उपलब्ध होईल. त्यामुळं ओबीसींचं आरक्षण जे धोक्यात होत ते पुनःस्थापित होईल, असा विश्वास मला वाटतो"

केंद्राकडून इम्पिरिकल डेटा मिळावा यासाठी राज्यानं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. पण सुप्रीम कोर्टानं राज्याची ही मागणी बुधवारी फेटाळून लावली. यामुळं राज्य शासनाला मोठा झटका बसला आहे. इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्यानं सध्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचं आरक्षण नसल्यानं त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे.

इम्पिरिकल डेटामध्ये काय असतं?

इम्पिरिकल डेटामध्ये प्रामुख्याने पुढील गोष्टी असतात...

१) शिक्षणविषयक मागासलेपण

२) रोजगाराच्या बाबतीतील माहिती

३) आर्थिक परिस्थितीबद्दलची माहिती

४) घरासंदर्भातील माहिती

५) घरात जीवनावश्यक बाबी मिळतात की नाही (उदा. स्वच्छता गृह, गॅस, वीज, पाणी, चूल, स्टोव्ह)