राज्यभरात मागील 20 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनिकरण करण्याची मुख्य मागणी कामगारांनी केली आहे. यासोबतच अन्य मागण्यांसाठी राज्यभरात संप पुकारण्यात आलाय.

महाविकास आघाडी सरकारसोबत निष्फळ बैठका झाल्यानंतर कामगारांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यातील बसेस सध्या संथ गतीने सुरू आहेत. त्यातच मुंबईतील आझाद मैदानावर कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या दिला आहे. दरम्यान, 27 ऑक्टोबर ते 19 नोव्हेंबर या कालावधीत राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे MSTRC चे 279 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आतापर्यंत राज्य शासनाने शेकडो कामगारांना निलंबीत केलं आहे. मात्र, कामगार संघटना त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहेत.

पुन्हा चर्चा निष्फळ ?

एसटी संपाच्या शिष्टमंडळाने परिवहन मंत्री अनिल परब यांची भेट घेतली. एक महत्त्वाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीनंतर बोलताना अनिल परब यांनी म्हटलंय की, एसटीच्या संपाची ज्या युनियने नोटीस दिली होती त्या संघटनेचे अध्यक्ष गुजर, वकील सदावर्ते आणि जयश्री पाटील यांच्यासोबत बैठक झाली. विलीनीकरणाचा मुद्दा त्यांनी उचलला. त्यांच्याशी चर्चा करताना मी त्यांना हायकोर्टाच्या त्रीसदस्यीय कमिटीची आठवून करुन दिली.

हायकोर्टाचे निर्देश दिलेले असताना मला त्याच्यात फेरफार करता येणार नाही. कमिटीचा अहवाल आल्यावर सरकार त्यावर सकारात्मक विचार करेल. अॅडव्होकेट जनरलशी मी बोलेन, असंही म्हणालो. मात्र, संप मागे घ्या. विलीनीकरणाची प्रक्रिया एकदोन दिवसांत होत नाही. त्याव्यतिरिक्त मुद्यांवरही चर्चा करायला तयार आहे, मात्र संप मागे घ्या. चर्चा करुया, असं परब यांनी म्हटलंय.