गेल्या काही काळापासून शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे महाराष्ट्रात मोठा राजकीय भूकंप झाला होता. जवळपास ५० बंडखोर आमदारांना घेऊन ते गुवाहाटी येथे मुक्काम ठोकून होते. शिवसेनेकडून गेले अनेक दिवस त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले पण त्यात यश मिळाले नाही. अखेर काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील असं वाटत होतं मात्र सगळ्यांना धक्का देत फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला पाठिंबा दिलाय. आज शिंदे यांचा शपथविधी होत आहे.(maharashtra government remote control)

या विषयावर बोलताना सोशल मीडियावर ठाकरे समर्थकांकडून भाजपच्या रिमोटवर शिंदे सरकार अशी टीका करताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेमध्ये रिमोट कंट्रोलचा उल्लेख हा पहिल्यांदा झालेला नाही. यापूर्वी देखील अशी टीका झाली होती. तेव्हा प्रश्न पडतो रिमोट कंट्रोल हा उल्लेख कधी पासून सुरु झाला?

गोष्ट आहे १९९५ सालची. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच शरद पवार यांच्या काँग्रेस सरकारला हरवून शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार सत्तेत आलं होतं. ज्यावेळी शिवसेनेचा भगव झेंडा विधिमंडळावर झळकला तेव्हा मुख्यमंत्री कोण होणार याची प्रचंड उत्सुकता होती. सर्वप्रथम सुधीर जोशी यांच्यापासून गणेश नाईकांपर्यंत अनेकांची नावे चर्चली गेली. पण अखेर बाळासाहेबांनी मनोहर जोशी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला. सुरवातीला कित्येकांना वाटत होतं की खुद्द शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री बनतील. मात्र बाळासाहेबांचं राजकारण हे धक्कातंत्रावर आधारित होतं. त्याकाळात पत्रकारांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना विचारलं होतं की, "तुम्ही सत्तेचा भाग का नाही?"

पत्रकारांना उत्तर देताना बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते की, "मुख्यमंत्री कोणीही असो, सरकारचा रिमोट कंट्रोल माझ्या हातात राहिल." बाळासाहेबांनी शपथ घेतली होती की ते ना कधी निवडणूक लढणार ना कधी सत्तेचं कोणतंही पद स्वीकारणार. खरोखरीच त्यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारलं नाही आणि रिमोट कंट्रोल द्वारे सरकार चालवलं.