पुणे : शेतकरी आहात पण सरकारी, निमसरकारी किंवा खासगी, सहकारी संस्थांमध्ये कार्यरत 25 हजार रुपयांवर वेतन असेल, तर त्यांना महात्मा फुले कर्ज मुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य सरकारने नुकतीच 'महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती' योजनेची घोषणा केली. त्यात 1 एप्रिल 2015 ते 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकबाकी असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र मंत्री, खासदार, आमदार किंवा माजी लोकप्रतिनिधींना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

- 'संभाजी'मधील अनाजी पंत 'या' मालिकेतून येताहेत प्रेक्षकांच्या भेटीला!

तसेच ज्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन किंवा निवृत्ती वेतन 25 हजार रुपयांवरती आहे,  त्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि माजी सैनिकांना यातून वगळण्यात आले आहे.

- मुंबईकरांनो मटन खाताय? जरा थांबा, कारण..

राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून घेतलेले पीककर्ज ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

राज्यात एकूण एक कोटी 53 लाख शेतकरी आहेत. त्यांना शेतीसाठी सहकारी आणि व्यापारी बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागते. या योजनेत सहकार विभागाकडे नोंदणीकृत सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाबाबत कोणताही उल्लेख नाही.

- Video : आगामी वर्षात चुकुनही लिहू नका अर्धवट तारीख; पडेल महागात?