मुंबई- राज्यपालांनी विधान परिषदेवरील बारा सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत मंडिमंडळाने पाठवलेल्या निर्णय घेणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेत प्रस्ताव स्वीकारणे किंवा फेटाळणे हा राज्यापालांचा विशेषाधिकार असला तरी त्यावर काहीतरी निर्णय घ्यावा लागेल. तो प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असंही हायकोर्टाने म्हटलं. राज्यघटनेने राज्यपालांना अधिकार दिले आहेत, त्याचप्रमाणे जबाबदारीही दिली आहे. अशा परिस्थितीत ते विधान परिषदेतील १२ आमदारांच्या जागांवर निर्णय न घेता त्या रिक्त ठेवू शकत नाहीत, असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं. मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांना बांधील नाही, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या प्रश्नावर कोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली. कोर्टाने निकाल राखून ठेवला आहे. नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी ॲड. एस्पी चिनॉय यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी भूमिका स्पष्ट केली. राज्यपालांना विशेषाधिकार असतात आणि ते मंत्रिमंडळाच्या निर्णयास बांधील नसतात. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने आमदार नियुक्तीची यादी दिली असली, तरी त्यावर निर्णय घ्यायचा की नाही, हे राज्यपाल ठरवू शकतात आणि त्यांना स्वतःच्या मताने निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

यावर मुख्यमंत्र्यांनी राज्य घटनेनुसार १२ आमदारांची मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेली यादी राज्यपालांना दिल्यानंतर ती यादी मान्य करणे अथवा न करणे हा निर्णय राज्यपाल घेऊ शकतात का, त्यासाठी काही कालमर्यादा आहे का, यावर काही बोलायचे नाही आणि निर्णयही द्यायचा नाही, अशी भूमिका राज्यपाल घेऊ शकतात का, असे खंडपीठाने सिंह यांना विचारले. घटनेने राज्यपालनियुक्त आमदारांवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर सोपवली आहे. ते यादी संमत करून किंवा अमान्य करून परत देऊ शकतात. पण निर्णयच न घेता सर्व १२ पदे रिक्त ठेवू शकत नाहीत, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं.

जूनमध्येच निर्णय होणे अपेक्षित

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये १२ आमदारांच्या नावांची मंत्रिमंडळाने संमत केलेली यादी राज्यपालांना दिली आहे. कायद्यानुसार जूनमध्ये ही नियुक्ती व्हायला हवी होती; मात्र आता १३ महिने झाले आहेत, असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घ्यावा; मात्र प्रकरण असेच ठेवू नये, अशी मागणी याचिकादाराने केली आहे.