नागपूर : पर्यावरणाचे संतुलन साधायचे असेल तर जंगले हवीच. राज्यातील झाडोरा वाढल्याचे प्रथम दर्शनी अहवालात म्हटले असले तरी दाट जंगलाचे क्षेत्र कमी झालेले आहेत. झाडोरा वाढण्यामागे खुरटे जंगल, शेती आणि वृक्षारोपण ही कारणे असताना वन हक्क दाव्यापोटी राज्यात देशात सर्वाधिक ३१ लाख २९ हजार ५८९ एकर वनक्षेत्राचे वाटप करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्या अहवालातून उघडकीस आली आहे. देशात एक कोटी ३० लाख २६ हजार ९४२ एकर वनक्षेत्राचा वाटप वन हक्क कायद्यानुसार केले आहे.

देशात ३३ टक्के जंगल हवे असे देशाचे राष्ट्रीय वनधोरण आहे. प्रत्यक्षात ते १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत वनसंवर्धनाच्या मुद्द्यावर कोणतीही कठोर भूमिका न घेता थेट व्याख्या बदल करण्याचे धाडस सरकारकडून दाखवले जात आहे. आदिवासींचा वन हक्क कायदा, २००६ (वनाधिकार कायदा) मंजूर करण्यात आला.

जाणून घ्या - अख्खं गाव हळहळलं! पती-पत्नी पाठोपाठ मुलीचाही मृत्यू, एकाचवेळी निघाली तिघांची अंत्ययात्रा

गाव पातळीवर वन हक्क समिती, ग्रामसभा, उपविभागीय स्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय वन हक्क समिती अशी अंमलबजावणीची यंत्रणा आहे. त्यानुसार वनक्षेत्राचे वाटप केले जातात. राज्यात ३ लाख ६२ हजार ६७९ वैयक्तीक वन हक्काच्या दाव्यापैकी १ लाख ६५ हजार ३२ दावे निकाली निघाले. १२ हजार ३७ सामूहिक वन हक्क दाव्यापैकी सात हजार ८४ दावे निकाली काढले आहेत. तीन लाख ९२ हजार ९२८ एकर वनक्षेत्र वैयक्तीक तर २७ लाख ३६ हजार ६६० एकर वनक्षेत्र सामूहिक दाव्याअंतर्गत वाटप केलेत. 

अन्यथा देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन दर घटणार
पर्यावरण व वन मंत्रालय विकासाच्या कामासाठी जंगल वर्ग करीत असते. दुसऱ्या बाजूला आदिवासी मंत्रालयाकडून आदिवासींचा हक्क समजून जंगलावर अनेक खोटे दावे केले जातात. यामुळे घनदाट जंगल क्षेत्र कमी होत आहे. ओसाड व खुरटे जंगल मात्र, वाढते आहे. याचे शासनाने एक चांगल्या प्रकारे नियोजन आणि संवर्धन केले तरच जीवनासाठी आवश्यक असलेले जंगल वाचवू शकतो. अन्यथा देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन दर घटणार आहे. 
- प्रा. सुरेश चोपणे,
अध्यक्ष, ग्रीन प्लॅनेट सोसायटी

अधिक वाचा - भावी वकिलाने केला बलात्कार अन् आई-वडील म्हणाले, ‘पैसे घ्या आणि मोकळे व्हा’

राज्यातील दावे

• सामूहिक दावे - १२,०३७ 
• वैयक्तिक दावे - ३,६२,६७९ 
• मंजूर वनक्षेत्र - ३१,२९,००० हेक्टर