मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह इथं पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांसह महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य देखील उपस्थित होते. यावेळी सीमाभागातील नागरिकांना महाराष्ट्र शासनाकडून विविध सेवा-सुविधांचा लाभ देण्याचा निर्णय झाला. (Maharashtra Karnataka Border Issue Citizens will get benefits by Maharashtra)

सीमाभागातील नागरिकांना कोणते लाभ मिळणार?

1. सीमाप्रश्नी आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन मिळणार.

2. न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काची प्रतिपूर्ती होणार.

3. सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ मिळणार.

4. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या लाभाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार.

5. सीमा भागातील बांधवांना आवश्यक सुविधा, मराठी भाषेचा वापर याबाबत कर्नाटक सरकारसोबत संवाद सुरू ठेवणार.

6. योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा यासाठी विशेष कक्षाचं बळकटीकरण करणार.

7. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या प्रश्नासंदर्भात पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्र्यांची घेणार भेट

8. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती.

9. गरज भासल्यास अधिक विधीज्ञांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.

10. कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्यासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन याची नियुक्ती.

हेही वाचा: गरज आहे पंढरपूर पुन्हा समतेचे पीठ होण्याची....

या बैठकीला समितीचे सदस्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ संपादक किरण ठाकूर व महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य उपस्थित होते.