मुंबई : महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र शासन पूर्णपणे सीमाभागातील बांधवांच्या पाठीशी भक्कम उभे आहे. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून, त्यासाठी वरिष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केली आहे, तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमाभागातील मराठी बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमाप्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्यात येईल. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणे देण्यात येणाऱ्या पेन्शनची (निवृत्तिवेतन) रक्कम दुप्पट करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याची माहिती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे सोमवारी (ता. २१) मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात उच्चाधिकारी समितीची बैठक झाली. या वेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी आमदार राजेश क्षीरसागर आदी उपस्थित होते.सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीचा लाभ देण्याचा निर्णयही यावेळी झाला. त्याचबरोबर सीमा भागातही महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही घेण्यात आला.

सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध - फडणवीस
सीमाप्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याप्रश्नी महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आहेत. सनदशीर, लोकशाही मार्गाने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही सर्व जण सीमावासीयांबरोबर आहोत, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिली. सीमाप्रश्नाच्या न्यायालयीन लढाईसाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केल्याबद्दल समितीच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले.