मुंबई - महाराष्ट्र शालेय शिक्षणात प्रतिविद्यार्थी केवळ २७ हजार ५०० रुपये खर्च करतो. हा खर्च देशातील इतर सर्व प्रगत राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत कमी आहे. यामुळे राज्याने शिक्षणावर अधिक खर्च केल्यास शैक्षणिक विकासाचे सर्व प्रश्न सुटण्यासाठी मदत होईल, असे मत आज मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयातील एकदिवसीय चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

ग्रंथसंग्रहालयाच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी वर्षाच्या सांगतेनिमित्त ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ आणि समकालीन महाराष्ट्र’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने शिक्षण, उद्योग आणि रोजगार या विषयांवर ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. शरद जावडेकर यांनी शिक्षणातील तरतुदी व त्यावरील अनेक उपाययोजनांवर सविस्तर विचार व्यक्त केले.

ते म्हणाले, ‘राज्यात शालेय शिक्षणात प्रतिविद्यार्थी केवळ २७ हजार ५०० रुपये खर्च केला जातो; तर हाच खर्च केंद्रीय विद्यालयांत प्रतिविद्यार्थी ६५ हजार, नवोदय विद्यालयात एक लाख २९ हजार इतका केला जातो. हिमाचल प्रदेशसारख्या राज्यात प्रतिविद्यार्थी ६१ हजार, तमिळनाडूमध्ये ४४ हजार ८००, राजस्थानमध्ये ३७ हजार इतका खर्च केला जातो. या तुलनेत सर्वांत कमी खर्च करणारे आपले राज्य आहे.

यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण, शाळाबाह्य मुले असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यामुळे हे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यात किमान केंद्रीय विद्यालयाच्या धर्तीवर प्रतिविद्यार्थी ६५ हजार रुपये खर्च करावा. किमान ३० हजार रुपयांप्रमाणे खर्च केला, तरी ५८ हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल.’

त्यातच शिक्षणावर एकूण उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च केला, तरी अनेक शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेक उद्दिष्टे गाठणे शक्य होईल, असे डॉ. जावडेकर म्हणाले.

अहवाल धूळखात!

राज्यात बालशिक्षणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले असल्याकडे डॉ. जावडेकर यांनी लक्ष वेधले. माजी शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांचा अहवाल आणि इतर अनेक अहवाल असेच सरकारकडे धूळखात पडून असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘‘नवीन शैक्षणिक धोरण भाषा पसायदानाची करते; मात्र कृती अंगठा कापण्याची करते,’’ असे डॉ. जावडेकर म्हणाले.