लोकायुक्त कायदा आता अधिक मजबुत झाला आहे. महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे.

मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

हेही वाचा: क्रेडिट कार्ड वापरताय...मग या गोष्टी माहिती हव्याच....

काय आहे लोकायुक्त कायदा?

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी (Anna Hazare) दिल्लीत 2011 साली केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकायुक्त कायदा लागू केला. लोकपाल विधेयक, 2013 ज्याला लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक 2013 असे देखील म्हटले जाते, भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे.

ज्यामध्ये लोकायुक्तच्या संस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे. ज्यामध्ये काही सार्वजनिक संस्थांविरुद्ध ठेवलेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि त्यासंबंधित घटकांची चौकशी केली जाते.

मुख्यमंत्रीही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत

भ्रष्टाचारविरोधी कायदा म्हणून ओळखला जाणारा हा कायदा खूप महत्वाचा आहे. या कायद्याच्या कक्षेत जर मुख्यमंत्रीही आले, तर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचा ठपका असला, तर थेट त्यांचीही चौकशी होऊ शकते. मुख्यमंत्रीच या कायद्याच्या कक्षेत आले, तर याचा थेट संदेश राज्यातील मंत्री, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचारावर आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे.

दरम्यान, कर्नाटक, गोव्यात लोकपाल कायदा आहे. भाजपाचे मुख्यमंत्री येडुरप्पांची चौकशी लोकपालाने केली होती. त्यानंतर येडीयुरप्पांना पायउतार व्हावे लागले होते.