मुंबई: "ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (obc reservation) हा शिक्षण आणि नोकरी बाबतचा प्रश्न नाही. इमपीरिकल डेटा मिळवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. आपण सुप्रीम कोर्टात (supreme court) गेलो आहोत. मंगळवारी सुनावणी झाली. 23 सप्टेंबरला पुढची सुनावणी आहे" असे राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षणा संदर्भात आज सर्वपक्षीय बैठक संपन्न (All party meeting) झाली.

दरम्यानच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. "एकीकडून निवडणूक आयोग तयारी करत आहे आणि आपण डेटा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. कालच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली. ओबीसी प्रश्नावर सर्व पक्षांनी एकत्र चर्चा केली पाहिजे. एकमत झाले पाहिजे. निवडणुकीआधी प्रश्न सोडवला पाहिजे. निवडणूक पुढे ढकलली तरी चालेल" असे भुजबळ यांनी सांगितले.

"तूर्त पन्नास टक्क्यांच्या आत आरक्षण ठेवावं लागेल. 50 टक्के आत राहून आपण मार्ग काढला पाहिजे. निवडणूक लढवली पाहिजे. काही ओबीसी जागा वाचतील. समजा 318 जागा जिल्हा परिषदेत आहेत. 100 आसपास जागा कमी होतात. पण 200 च्या आसपास जागा वाचतील अस सगळ्यांचे मत आहे. जो तोडगा निघेल त्याला सर्व पक्ष समर्थन देणार" असे भुजबळ म्हणाले. "राज्य सरकारने चर्चा केली. प्रस्ताव मांडला नाही. 50% मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्यावे. काही नाही यापेक्षा काही द्यावे. नाहीतर 0 टक्के आरक्षण राहील. हा प्रश्न सुटल्याशिवाय निवडणूक होऊ नये ही मागणी सर्व पक्षानी केली" असे भुजबळ यांनी सांगितले.