राळेगणसिद्धी - भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने केंद्रात सत्तेवर येऊन तीन वर्षे झाली, तरी लोकपाल आणि लोकायुक्‍त कायदा अमलात आणला नाही. उलट हा कायदा कमकुवत करण्यासाठी वेगवेगळ्या सुधारणा अवघ्या तीन महिन्यांत मंजूर केल्याने या सरकारवरील माझा विश्‍वास उडाला आहे, अशी टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मंगळवारी केली. 

हजारे यांनी आज जाहीर केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की सरकारमधील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी, सरकारची मनमानी थांबविण्यासाठी, तसेच जनतेला जलद गतीने न्याय देण्याची ताकद लोकपाल व लोकायुक्त कायद्यात आहे. जनता मालक असून, सरकारमधील नेते व सरकारी कर्मचारी जनतेचे नोकर आहेत. स्वच्छ सरकारी कारभारासाठी या कायद्याची गरज आहे. या कायद्यामुळे सरकारच्या मनमानीला लगाम बसेल, तसेच सरकारमधील अनियमितताही कमी होण्यास मदत होईल. 

सध्या सरकारी कामात जनतेचा सहभाग असे म्हटले जाते. याउलट जनतेच्या कामात सरकारचा सहभाग असे म्हटले गेले पाहिजे. लोकपाल व लोकायुक्तावर सरकारचे नाही, तर जनतेचे नियंत्रण राहील. त्यासाठी लोकपाल कायद्याच्या अंतर्गत पंतप्रधानांसह सर्व मंत्री, संसद सदस्य, अधिकारी व सर्व कर्मचारी आले पाहिजेत. लोकपालास या सर्वांची चौकशी करण्याचा अधिकार असावा. जनतेने भ्रष्टाचाराचे पुरावे दिले, तर त्यांची चौकशी लोकपालास करण्याचा अधिकार असावा, असे त्यांनी पत्रकात नमूद केले आहे. 

पत्रकात पुढे म्हटले आहे, की आमच्या कार्यकर्त्यांनी लोकपाल व लोकायुक्ताचा तयार केलेला मसुदा चांगला होता. त्यासाठी २०११ मध्ये देशातील जनता या कायद्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरली होती. त्या वेळच्या पंतप्रधानांनी व सरकारने कायदा मंजूर करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यासाठी मला पुन्हा २०१३मध्ये राळेगणसिद्धी येथे आंदोलन करावे लागले. १७ डिसेंबर २०१३ला लोकपाल व लोकायुक्त दोन्ही सभागृहांत मंजूर केले; मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यानंतर सरकारने त्यात विविध सुधारणा करून कायदा  कमजोर केला.