मुंबई - "आपले सरकार' सेवा केंद्रामार्फत पतंजलीची उत्पादने विकण्यास परवानगी देणारे राज्य सरकार पतंजलीचे एजंट झाले असून, बाबा रामदेवच या सरकारचे खरे लाभार्थी आहेत. त्यामुळे सरकारने "मी लाभार्थी' जाहिरातीत बाबा रामदेवांचा फोटो टाकावा, असा टोला कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी लगावला आहे. 

या संदर्भात बोलताना खासदार चव्हाण म्हणाले की, राज्य सरकार जनतेच्या हिताची कामे सोडून आता पतंजलीसारख्या कंपनीचे वितरक बनले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून पतंजलीची उत्पादने विकण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. यापूर्वीही राज्य सरकारने कवडीमोल दराने पतंजलीला 600 एकर जमीन दिली आहे. बाबा रामदेव यांनी कॉंग्रेस सत्तेत असताना विदेशातील काळ्या पैशाबद्दल अनेक बेछूट आरोप केले होते. विदेशी बॅंकांमध्ये भारतीयांचे 25 लाख कोटी रुपये असल्याचा जावईशोध रामदेव बाबांनी लावला होता. त्या वेळी मोदींनी त्यांची पाठराखण केली होती; परंतु भाजप सत्तेत आल्यानंतर मोदींनीच विदेशी बॅंकांमध्ये 25 लाख कोटी नसल्याचे जाहीर करून घूमजाव केले. सत्तेत येण्यासाठी बाबा रामदेवांनी भाजपची मदत केली होती, त्याची परतफेड म्हणून सरकार पतंजलीवर मेहेरबान झाले आहे. 

कोट्यवधी रुपयांचा नफा कमावणाऱ्या पतंजलीच्या उत्पादनांची विक्री राज्य सरकारच्या सेवा केंद्रामार्फत करणे देशातील इतर नवउद्योजकांवर अन्यायकारक आहे. सरकार फक्त काही निवडक लोकांसाठीच कार्यरत असून, बाबा रामदेव त्यापैकी एक आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यापेक्षा सरकारने राज्यातील महिला बचत गटांच्या उत्पादनांच्या विक्रीची सोय करून द्यावी, अशी मागणी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली. दरम्यान, राज्य सरकारने सेवा केंद्रावर पतंजलीची उत्पादने विकण्यासाठीचे काढलेले परिपत्रक मागे घ्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.