मुंबई - थकीत कर्जांसाठीची भक्कम तरतूद करण्यासाठी आणि कर्जवितरण थंडावल्याने उत्पन्नातील घट भरून काढण्यासाठी बॅंकांनी विविध सेवांचे शुल्क वाढवण्याची तयारी केली आहे. बॅंकिंग सेवाशुल्क नियंत्रणमुक्‍त असल्याने संचालक मंडळ शुल्कवाढीचा निर्णय घेणार आहेत. येत्या 20 जानेवारीपासून होणारी संभावित सेवा शुल्कवाढ आणि त्यावर "जीएसटी"चा बोजा याचा ग्राहकाला नाहक भुर्दंड सोसावा लागण्याची शक्‍यता आहे. 

काही बॅंकांनी उत्पन्नवाढीसाठी विविध सेवांचे शुल्क वाढवण्याची तयारी केली आहे. यापैकी एक "बॅंक ऑफ इंडिया"ने सेवा शुल्कवाढीसंदर्भात प्रस्ताव तयार केला असल्याचे समजते. तो प्रस्ताव लवकरच संचालक मंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. ग्राहकांना आतापर्यंत दिल्या जाणाऱ्या काही निवडक निःशुल्क सेवा सशुल्क होण्याची शक्‍यता आहे. उदा. खातेधारकाला बॅंक खात्यातून धनादेशाद्वारे एकावेळी 50 हजार काढता येतील. त्रयस्थांना धनादेशाद्वारे 10 हजार काढता येतील. त्यापुढील प्रत्येक व्यवहारावर 10 रुपये शुल्क लागेल. त्यापुढील प्रत्येक व्यवहारावर 10 रुपये शुल्क लागणार आहे. रोकड खात्यात जमा करण्यासंदर्भात नव्याने शुल्करचना करण्यात आली आहे. बचत खात्यात दररोज 50 हजारांपर्यंत रोकड निःशुल्क जमा करता येईल. त्यापुढील प्रत्येक हजारावर अडीच रुपये शुल्क आकारणे प्रस्तावित आहे. शिल्लकचे स्टेटमेंट, चेकबुक; तसेच डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट, स्वाक्षरी पडताळणी, केवायसी, मोबाईल आणि पत्त्यातील सुधारणा, डीडी, पीओ, ईसीएस यासारख्या प्रत्येक व्यवहारांवर 10 रुपयांपासून 50 रुपयांपर्यंत शुल्क लावण्यासंदर्भात बॅंका विचार करत आहेत. 

पासबुक प्रिंटिंगसाठीही शुल्क 
पासबुक प्रिंट करण्यावरदेखील 10 रुपये शुल्क वसूल करण्याच्या तयारीत बॅंका आहेत. पासबुक प्रिंट करताना प्रत्येक वेळी खातेधारकाला 10 रुपये शुल्क आकारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे वारंवार प्रिंटिंग करण्याऐवजी खातेधारकाला जपून पासबुक प्रिंट करावे लागेल. 

महसूल आटला 
सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या मार्जिनवर मोठ्या प्रमाणात दबाव आहेत. थकीत कर्जांमुळे अनेक बॅंका गेल्या वर्षभरापासून तोट्यात आहेत. मंदीमुळे औद्योगिक आणि वैयक्‍तिक कर्जांची मागणीदेखील मंदावलेली आहे. नोटाबंदीत खात्यांमध्ये आलेल्या पैशांचा प्रचंड ओघ यामुळे काही बॅंकांना व्याजापोटी मोठी रक्कम अदा करावी लागत आहेत. उत्पन्न जेमतेम आणि खर्च जास्त अशी अवस्था बहुतांश सार्वजनिक बॅंकांची झाली आहे. 

बॅंक शुल्काबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य बॅंकांच्या संचालक मंडळांना आहे. थकीत कर्जांमुळे बॅंकांची आर्थिक स्थिती नाजूक बनली आहे. उत्पन्नासाठी सेवाशुल्क वाढवण्याचा पर्याय अवलंबल्यास ग्राहकाला भुर्दंड सोसावा लागेल. सार्वजनिक बॅंकांनी याचे अनुकरण केल्यास किमान 40 कोटी ग्राहकांना फटका बसेल. ग्राहक संघटित नसल्यामुळे बॅंकांचे फावले आहे. 
-देवीदास तुळजापूरकर  महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट बॅंक एम्प्लॉईज फेडरेशन.