मुंबई - भारतीय नागरिक असलेल्या दांपत्याच्या घटस्फोटाच्या दाव्यावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार दुबईतील न्यायालयाला नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. 

दुबईत राहणाऱ्या पतीने घटस्फोटाच्या दाव्याला तेथील कौटुंबिक न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याच्या दाव्यावर तेथील न्यायालयात सुनावणीही सुरू झाली आहे. मात्र, मुंबईत राहणाऱ्या पत्नीने दोन मुलांसाठी निर्वाह भत्ता मिळवण्यासाठी येथील कुटुंब न्यायालयात दावा केला होता. तो न्यायालयाने नामंजूर केला. दुबईतील न्यायालयात या दाव्यावर सुनावणी सुरू आहे, त्यामुळे पुन्हा येथील न्यायालयात दावा करता येणार नाही, असा निर्णय कुटुंब न्यायालयाने दिला आहे. 

या विरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या. अभय ओक आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. पती-पत्नी दोघेही भारतीय आहेत आणि पतीकडे दुबईचे नागरिकत्व असल्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नाही, त्यामुळे जरी ते दुबईमध्ये राहत होते, तरीही तेथील न्यायालयात त्यांच्या घटस्फोटाचा दावा दाखल होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या दाव्यावर सुनावणी घेण्याचा अधिकारही दुबईमधील न्यायालयाला नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दावेदार पती-पत्नी हिंदू आहेत आणि त्यांचा विवाह हिंदू वैदिक पद्धतीने झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या घटस्फोटाची कारवाई हिंदू विवाह कायद्यानुसार व्हायला हवी. मात्र, दुबईतील न्यायालयात हिंदू विवाह कायद्यानुसार सुनावणी होणार नाही, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले. स्थानिक कुटुंब न्यायालय या कारणावरून पत्नीचा दावा अमान्य करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी 18 सप्टेंबरला कुटुंब न्यायालयात सुनावणीला हजर राहावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.