मुंबई - शंभर टक्‍के शेतीवर उपजीविका असणाऱ्यांनाच कर्जमाफी दिली जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "मी मुख्यमंत्री बोलतोय...' या कार्यक्रमादरम्यान केले आहे. शेतकरी बांधवांना एक लाखापर्यंत शून्य टक्के दराने, तर एक ते तीन लाखांपर्यंत दोन टक्के दराने शेतीसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. यापेक्षा अधिक सवलतीच्या दराने कर्ज देण्यासाठी नवीन योजना विचाराधीन आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित "मी मुख्यमंत्री बोलतोय!' कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या भागाचे प्रसारण आज विविध दूरचित्रवाहिन्यांवरून करण्यात आले. त्या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. ज्यांची आर्थिक उलाढाल दहा लाखाच्यांवर आहे त्यांना कर्जमाफीच्या योजनेतून यासाठी वगळण्यात आले, की त्यांचा काहीतरी जोडव्यवसाय आहे. केवळ शंभर टक्के शेतीवर उपजीविका असलेल्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. 

ते म्हणाले, ""नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी दीड लाखावरची रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत ही 30 जून 2017 होती, ती एक महिन्यासाठी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतमालाला भाव मिळण्याकरिता बाजारपेठेशी जोडणी करण्यासाठी बृहत्‌ योजना तयार करण्यात येत आहे.'' 

नागपूरच्या माणिक चाफेकर यांनी विचारलेल्या, पुन्हा पेरणीसाठी कर्ज मिळेल का? या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, की दुष्काळी वर्षावर आधारित कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जातो. राज्यात 2012 ते 2015 सलग दुष्काळी वर्षे होती. त्यामुळे 30 जून 2016 ही कर्जमाफीची अंतिम तारीख ठेवण्यात आली होती. अनेक जणांना अपेक्षा आहे, की 2017 पर्यंत कर्जमाफी मिळेल, म्हणून त्यांनी क्षमता असतानाही कर्ज भरले नाही. माझी अशा शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की, त्यांनी नियमित कर्ज भरावे. त्यांच्या भरवशावर बॅंकिंग व्यवस्था टिकून आहे. 

विदर्भातील बहुतेक शेतकरी पीककर्जापासून वंचित आहेत, असा प्रश्न धनंजय भोसले यांनी विचारला होता. त्यावर फडणवीस म्हणाले, की विदर्भातील थकीत शेतकऱ्यांची संख्या प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळी आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात दोन लाख 43 हजार शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध होईल. यवतमाळ जिल्ह्यात दोन लाख 14 हजार, तर बीड जिल्ह्यामध्ये दोन लाख 10 हजार शेतकरी आहेत. नगरमध्ये दोन लाख व नाशिकमध्ये एक लाख 60 हजार शेतकरी आहेत. या वर्षी कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांकरिता कुठल्याही राज्याने कोणतीही योजना केलेली नाही. महाराष्ट्र हे असे पहिले राज्य आहे जिथे योजनेत या वर्षीच्या (नियमित कर्ज भरणारे) शेतकऱ्यांचा समावेश केला आहे. 

मच्छिंद्र घोलप यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नालाही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.