मुंबई - शासकीय नोकऱ्यांमध्ये गट "क'च्या कर्मचाऱ्यांची भरती करताना आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत याबाबतचा निर्णय लवकरच जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली आहे. 

रावते यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना परिवहन विभागाबरोबरच इतर विभागांमध्येही प्राधान्य मिळावे यासाठी पाठपुरवावा केला होता. सामान्य प्रशासनाने याबाबत विधी विभागाचे मत मागविले होते. विधी विभागाने यास "ना हरकत' घेतल्यानंतर सामान्य प्रशासनाने सर्व विभागांतील "क' गटातील कर्मचाऱ्यांची भरती करताना आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र याबाबतचे अटी व नियम निश्‍चित करण्यात आल्यानंतर हा निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. 

या बाबत रावते म्हणाले, ""आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची कुटुंबे ही खरे तर व्यवस्थेचे बळी असतात. अत्यंत दुर्दैवाच्या फेऱ्यात अडकल्यानंतर अनेक शेतकरी आत्महत्येसारखा चुकीचा मार्ग अवलंबतात. पण त्यांच्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांचे आणि मुलाबाळांचे खूप हाल होतात. शासन या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देते. पण या कुटुंबाला खंबीरपणे उभे करण्याच्या दृष्टीने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना शासकीय नोकरीत प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आपण केली होती. त्यानुसार परिवहन विभागाच्या गट "क'च्या भरतीसाठी आपण हा प्रस्तावही सादर केला होता.'' 

""प्रस्ताव सादर करताना त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाच्या सर्वच विभागांसाठी हा निर्णय घेण्यात यावा, असे सुचविले होते. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, विधी व न्याय विभाग यांच्या शिफारशीनंतर या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे,'' अशी माहिती रावते यांनी दिली. 

या मत्त्त्वाच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याबद्दल मंत्री रावते यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. 

आतमहत्या केलेल्या मुलांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्यांत प्राधान्य देण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागामार्फत करण्यात येत आहे. अटी व नियम निश्‍चित झाल्यानंतर आल्यानंतर तो निर्णय जाहीर करण्यात येईल. 
- दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री