मुंबई - खरीप हंगामात राज्य सरकारने जाहीर केलेली तातडीची दहा हजार रुपयांची उचल राज्यातील फक्त २४ हजार शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. या शेतकऱ्यांना २४ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे.

तातडीने गरजू शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये कर्ज देण्याच्या योजनेला दोन महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस झाले आहेत. बँकांना हमी देऊनही ४० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे; परंतु लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या आणि प्रत्यक्ष लाभ मिळालेले शेतकरी यांची आकडेवारी बघितल्यास राज्य सरकारची ही घोषणा हवेतच विरून गेल्याचे चित्र आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांनी एक जूनपासून कर्जमाफीसह हमीभाव मिळावा या मागणीसाठी संपाचे हत्यार उपसले होते. त्याआधी सरकारने थकबाकीदार अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ, अशी भूमिका घेतली होती; मात्र त्यानंतरही राज्यात शेतकऱ्यांचा संप सुरूच राहिल्याने सरकारपुढे पेच निर्माण झाला. त्यानंतर सरकारने निकषांसह दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र या प्रक्रियेला विलंब लागणार असल्याने तोपर्यंत शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी १० हजार रुपयांची उचल जाहीर करण्यात आली. खरिपासाठी बियाणे, खते आदींसाठी ही रक्कम उपयोगी पडेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र सरकारच्या या घोषणेचा बोजवारा उडाल्याचे दिसून येते. कर्ज देताना शेतकऱ्यांकडून अपात्र आढळल्यास कर्जाची रक्कम व्याजासह वसूल केली जाणार असल्याचे शपथपत्र लिहून घेण्यात येत आहे. 

आतापर्यंत २४ कोटींचे वाटप
राज्यात १ कोटी ३६ लाख खातेदार शेतकरी आहेत. त्यापैकी सुमारे ८९ लाख शेतकरी संस्थात्मक कर्जपुरवठ्यात सहभागी आहेत. तरीही या योजनेअंतर्गत १४ ऑगस्टपर्यंत फक्त २४ हजार १३१ शेतकऱ्यांनाच उचल मिळाली आहे. त्यांना २४ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता आहे.