नगर - मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या सत्तर टक्के मागण्या मान्य केल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांचा संप मागे घेण्यात आला. हा शेतकरी शक्तीचा विजय आहे. कधीच एकत्र न येणारा हा वर्ग कोणत्याही राजकीय पाठबळाशिवाय एकत्र आला.आगामी काळात शेतकऱ्यांचा एक स्वतंत्र दबावगट तयार होऊन खऱ्या अर्थाने शेतकरी समाधानाने जगू शकेल, असा विश्वास शेतकरी संपाचे मुख्य प्रवक्ते धनंजय धोर्डे यांनी सरकारनामाशी बोलताना व्यक्त केला.

गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यभर शेतकऱ्यांनी स्वतःहून पुढे येत संप केला. पुणतांबे हा संपाचा केंद्रबिंदू होता. तथापि, राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी संप हाती घेतल्याची स्थिती होती. पहिल्याच दिवशी मिळालेला प्रतिसाद संपाला अधिक बळ देऊन गेला. रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा बंगल्यावर रात्री बारा नंतर सुरु झालेली बैठक तब्बल चार तास चालली. त्यामध्ये विविध विषयांवर घमासान झाले. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या सत्तर टक्के मागण्या मान्य केल्या. त्यामुळे हा संप मागे घेतला आहे.

असा झाला निर्णय
शेतकऱ्यंच्या मागण्यांवर चार तास झालेल्या चर्चेत कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.अल्पभूधारक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणी ३१ अाॅक्टोबरपर्यंत करण्यात येईल. त्यासाठी स्वतंत्र अभ्याससमिती नेमण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना  हमीभावापेक्षा कमी भाव देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल. त्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात कायदा करण्यात येईल. शेतमालाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी राज्य कृषिमूल्य आयोग स्थापन करण्यात येईल.

अशा झाल्या घोषणा
हमीभावापेक्षा कमी भाव देणे फाैजदारी गुन्हा ठरणार, अल्पभूधारक थकीत कर्ज माफ, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे गठण, दुधदर वाढविण्याबाबत पंधरा दिवसांत निर्णय, वाढीव वीजबिलाबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार, शीतगृह साखळीची निर्मिती, शेतीमालासाठी प्रक्रीया उद्योगाला चालना, शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेणार, आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या अशोक मोरे यांच्या कुटुंबियांना मदत देणार, मायक्रोफायनान्सच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची होणारी लुटमार थांबविणार.

नेटिझन्सचा सूर
दरम्यान, संप मागे घेतला असला तरी मुख्यमंत्री गोड बोलून वेळ मारून नेतात. आता आश्वासन दिले, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात काय पडेल, हे सांगता येत नाही. शेतकऱ्यांनी सावध राहायला हवे.