भवानीनगर - धवलक्रांतीनंतर आता सरकारने मत्स्यक्रांतीवर भर दिला असून या अंतर्गत राज्य व केंद्र सरकार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून राज्यभरात माशांच्या संवर्धन व उत्पादनवाढीसाठी २२ कोटी ५० लाख रुपये खर्च करणार आहे. 

जलाशयांमध्ये मत्स्यव्यवसाय विकसित करण्यासाठी दरवर्षी अंदाजे ११४ कोटी मत्स्यबोटुकलीची आवश्‍यकता आहे. त्याकरिता राज्यामध्ये आता ५० बीजकेंद्रे आहेत. मात्र ११४ मत्स्यबोटुकली तयार होण्यासाठी जी ६८४ कोटी मत्स्यजिऱ्यांची आवश्‍यकता असते. त्याकरिता राज्यात ६८४ हेक्‍टर एवढ्या क्षेत्रात मत्स्यजिरे साठवणूक तळी आवश्‍यक आहेत. सध्या राज्यात केवळ ४१८ हेक्‍टर एवढेच क्षेत्र आहे. त्यामुळे गरजेच्या उर्वरित क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक हेक्‍टर याप्रमाणे ३६ ठिकाणी मत्स्यजिरे साठवणूक तळी उभारली जाणार असून त्यांना प्रतिहेक्‍टरी ७ लाखांप्रमाणे अनुदान दिले जाणार आहे.

याखेरीज मत्स्यबोटुकलीसाठी १८६ टन प्रजनकांची आवश्‍यकता असून, राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या ३० मत्स्यबीज केंद्रांवर केवळ २७ टन एवढीच सध्या उपलब्धता आहे ही स्थिती बदलण्यासाठी व परराज्यांतून रोहू, कटला, मृगलचे बीज आणावे लागू नये यासाठी राज्यातील पुणे-सोलापूर जिल्ह्यातील उजनीसह निम्नदुधना, चांदोली, शिवनीबांध, मखनी, मांडवा या राज्यांतील सहा प्रजनक साठा केंद्र स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून २० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

राज्यात चार लाख हेक्टर गोड्या पाण्याचे क्षेत्र
राज्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव रवींद्र गुरव यांनी २१ जून रोजी राज्यातील सर्व मत्स्यव्यवसाय विभागीय कार्यालयांना यासंदर्भात सूचित केले आहे. यानुसार राज्यात ४.१८ लाख हेक्‍टर गोड्या पाण्याचे क्षेत्र असून, यामध्ये लहान मोठे पाटबंधारे जलाशय, गावतलावांचा समावेश आहे.