मुंबई - राज्याची स्थापित सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचन यावरून उडालेला राजकीय धुरळा खाली बसलेला नसताना मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत तब्बल आठ लाख हेक्‍टर इतके प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र वाढल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने केला आहे. या आठ लाख हेक्‍टरच्या वाढीमुळे सध्या राज्याचे प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र 40 लाख हेक्‍टर इतके झाल्याची आकडेवारी जलसंपदा विभागाने "महाराष्ट्राची जलसंपत्ती, एक दृष्टिक्षेप' या सादरीकरणात प्रकाशित केली आहे. 

कॉंग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारची सत्ता गेली, त्या वेळी 2014 मध्ये राज्याचे सिंचन क्षेत्र 32 लाख हेक्‍टर इतके असल्याचे स्पष्ट झाले होते; मात्र कृषी विभागाच्या कार्य अहवालात केवळ 0.1 टक्‍के इतकेच सिंचन क्षेत्र वाढल्याने राजकीय रणकंदन झाले होते; मात्र आता भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात सिंचन क्षेत्र आठ लाख हेक्‍टरने वाढल्याचा दाखला दिल्याने आघाडी सरकारच्या काळात 32 लाख हेक्‍टर इतके सिंचन क्षेत्र होते यावर शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. 

सध्या राज्यात पूर्ण झालेल्या मोठे, मध्यम व लघुप्रकल्पांची संख्या 3203 इतकी आहे, तर या पूर्ण प्रकल्पात निर्मित सिंचन क्षमता 49.57 लाख हेक्‍टर इतकी आहे. यामधून प्रत्यक्ष सिंचन क्षमता सध्या 39.82 लाख हेक्‍टर इतकी झाली आहे. यामध्ये सिंचन व्यवस्थापन करताना 5201 पाणी वापर संस्थाचे जाळे, ठिबक सिंचन, कालव्यांची रखडलेली कामे पूर्ण करत थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाणी नेण्यावर भर दिल्याचे सांगितले जाते; 

मात्र आजही राज्यात 359 मोठे, मध्यम व लघुप्रकल्पांची कामे अपूर्ण आहेत. या 359 प्रकल्पांची कामे पूर्ण होण्यासाठी 83,860 कोटी रुपयांची आवश्‍यता आहे. 

प्रत्यक्ष सिंचन क्षमतेतल्या व्यवस्थापनामुळेच हे लक्ष्य पूर्ण झाले आहे. धरणांत साठलेले पाणी प्रत्यक्ष शेतीपर्यंत पोचविण्यास सरकारने प्राधान्य दिले. 3203 प्रकल्प पूर्ण झालेले असले तरी त्यातून प्रत्यक्ष सिंचनासाठीची अनेक छोटी मोठी कामे प्रलंबित होती. ही कामे पूर्ण करत सिंचन व्यवस्थापन सुरळीत करण्यात यश आल्यानेच तीन वर्षांत हा टप्पा गाठला आहे. 
- गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री