मुंबई - हाउसिंग सोसायटीचे रहिवासी विकसक नसतात. त्यांना परवानग्या, प्रक्रिया, नियमावली यांची पुरेशी माहिती नसते. त्यांना स्वयंपुनर्विकासाच्या सर्व परवानग्या तातडीने मिळाव्यात, यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या "एक खिडकी योजने'अंतर्गत देण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे दिली. 

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या स्वयंपुनर्विकास अभियानाचे उद्‌घाटन यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, की मुंबईतील लाखो रहिवासी पुनर्विकासाच्या विवंचनेत आहेत. अनेकांनी विकसकांना इमारती रिकाम्या करून दिल्या आहेत. अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे परवानग्यांच्या फेऱ्यात आणि विकसकांच्या मनमानीमुळे अडकले आहेत. या सर्व रहिवाशांसाठी मुंबई बॅंकेने एक अभिनव योजना आखून मोठी संधी दिली आहे. अधिकाधिक हाउसिंग सोसायट्यांनी या जनहिताच्या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि ही योजना अधिक विश्‍वासार्ह व्हावी, यासाठी म्हाडा आणि मुंबई बॅंकेने मिळून रहिवाशांकरिता प्रशिक्षण कार्यशाळा सुरू कराव्यात. त्यात प्रस्ताव कसा बनवावा, प्रक्रिया, नियमावली काय असते याची सविस्तर माहिती रहिवाशांना द्यावी, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. या वेळी "म्हाडा'चे माजी अध्यक्ष व आर्किटेक्‍ट चंद्रशेखर प्रभू आणि निखिल दीक्षित यांनी स्वयंपुनर्विकासाची सविस्तर माहिती दिली. या वेळी "म्हाडा'चे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह भाजपचे अनेक नेते उपस्थित होते. 

"म्हाडा' होणार नियोजन प्राधिकरण 
मुंबईचा पुनर्विकास रखडण्यास विविध परवानग्यांतील विलंब हे एक प्रमुख कारण आहे. पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी "म्हाडा'ला नियोजन प्राधिकरण लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.