मुंबई - राज्य सरकारमधील लाचखोरीला लगाम घालण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कठोर भूमिका घेतली असली तरी लाचखोरीचे प्रमाण वाढतच आहे. गेल्या चार वर्षांत सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी लाच घेतल्याप्रकरणी तब्बल 4,536 गुन्हे दाखल झाले असले तरी न्यायालयाच्या स्तरावर अत्यल्प म्हणजेच केवळ 337 गुन्हे टिकू शकल्याची माहिती गृहविभागातील सूत्रांकडून देण्यात आली. 

राज्याच्या प्रशासनातील भ्रष्टाचाराची किड नष्ट करण्यासाठी लाचलुचपत विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. हा विभाग कार्यरत असला तरी लाचखोरीची प्रकरणे कमी होत नसल्याने विभागाने अनेक उपाययोजना राबविल्या आहे. एखादा कर्मचारी किंवा अधिकारी लाच घेताना पकडल्यास त्याचा तपशिल आणि फोटो तत्काळ विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येतो. यामुळे काही प्रमाणात लाचखोरीला आळा बसेल असा विभागाचा कयास होता. कारवाईची ही प्रक्रिया सुरू झाल्यावर सुरवातीला काही प्रमाणात लाचखोरी कमी झाली होती. मात्र त्यात पुन्हा वाढ झाल्याचे गृहविभागातील वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. अलिकडच्या काळात तर वरीष्ठ अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकत असल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षी ठाण्यातील आदिवासी विकास विभागाचा अपर आयुक्‍त आणि काही दिवसापूर्वी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे अतिरिक्‍त आयुक्‍त संजय घरत यांना लाच घेताना रंगेहात पकडले होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने तक्रारी येतात. या तक्रारींच्या आधारे सापळा रचून अधिका-यांना अटक करून गुन्हे दाखल होतात. मात्र त्यानंतरच्या तपासात असंख्य त्रुटी राहत असल्याने न्यायालयाच्या स्तरावर खटले टिकत नसल्याने दोष सिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे सांगण्यात आले. 

लाचखोरीची दखल 
चार वर्षातील तक्रारी - 28 हजार 364 
चार वर्षातील गुन्हे - 4536 
न्यायालयात दोषारोप दाखल - 3735 
न्यायालयात दोष सिद्ध - 337 
तपासावर प्रलंबित प्रकरणे - 442 
न्यायालयात दोषमुक्‍त - 1245