नाशिक : राज्यात प्रवास करताय ! जरा जपून !! महाराष्ट्रातील रस्त्यांची खड्ड्यांनी चाळण झालीय. ग्रामीण, इतर जिल्हा, प्रमुख जिल्हा, राज्य मार्गांप्रमाणेच महामार्गावरून वाहन चालवणे कठीण बनलयं. मान-पाठीच्या कण्याप्रमाणेच वाहनांचे शॉकऍबसॉर्बर, टायर अधू होऊ लागलेत. मैलकुली, रोड कारकुनांकडून होणाऱ्या खड्डे बुजवण्याच्या कामांबद्दल मंत्रालयस्तरावर खल चालू असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये अभियंत्यांबद्दल अविश्‍वासाचे धुमारे फुटले आहेत. त्यातच मागे रस्त्यांच्या केलेल्या कामांच्या जवळपास दीड हजार कोटींपर्यंतच्या देण्याचा विषय अनुत्तरीत राहिल्याने यंत्रणा अन्‌ ठेकेदारांमध्ये सूर जुळला नसल्याने खड्डेमय वातावरणात जनतेला दिवाळी साजरी करावी लागली. 

खड्डे कधी अन्‌ कसे बुजवायचे याचा बांधकाम विभागाचा रिवाज ठरलेला होता. रिवाजामध्ये काही त्रुटी राहत होत्या, हे खुल्यापणाने अभियंते मान्य करतात; पण म्हणून सगळ्याच गोष्टीकडे संशयाच्या नजरेने पाहणे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्‍न अभियंते खासगीत बोलताना उपस्थित करतात. पूर्वी सर्वसाधारणपणे गणेशोत्सवाच्या अगोदर कोकण खड्डेमुक्त व्हायचा. उर्वरित महाराष्ट्रातील रस्त्यांची डागडुजी दिवाळीच्या अगोदर व्हायची. आता मजूर कमी झाले आणि रोड कारकून लोप पावले. परिणामी, खात्यांतर्गत काम करण्यासाठीची यंत्रणा उपलब्ध नाही. अभियंतेसुद्धा खड्डे बुजवण्याची जबाबदारी घ्यायला तयार नाहीत. अशातच, खड्ड्यांच्या कामांबद्दल संशयाचे वारे घोंघावू लागल्याने ठेकेदारांकडून खड्डे बुजवण्याची कामे करायचा निर्णय झाला. 

धोरणात धरसोड 
रस्त्यांच्या डागडुजीच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी निविदा प्रक्रियेप्रमाणेच डांबर खरेदीच्या धोरणात धरसोड सुरू राहिली. "बी-1' निविदा पद्धतीत साहित्य सोडून जादा की कमी टक्‍क्‍यांमध्ये काम केले जाते. त्याऐवजी "बी-2' निविदा पद्धतीत कामनिहाय खर्चाचा आग्रह धरण्यात आला. विभागाऐवजी ठेकेदाराने डांबर खरेदी करायची आणि डांबर खरेदीची पडताळणी करायची, असे सूत्र स्वीकारण्यात आले. जी. एस. टी.चा मुद्दा सरकारने सोडवला असला, तरीही डागडुजीनंतर खड्डा पडणार नाही यासाठी एक ऐवजी दोन वर्षांचा केलेला कालावधी आता ठेकेदार मान्य करायला तयार नाहीत. अशा साऱ्या गोंधळाच्या परिस्थितीनंतर पुन्हा सरकारचे "बी-1' च्या दिशेने पाऊल पडल्याचे अभियंते सांगतात. तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ठेकेदार डांबर खरेदी करणार नसल्यास विभागाने डांबराची खरेदी करावे अशा सूचना दिल्या आहेत. राज्यात यापूर्वी रस्त्यांच्या डागडुजीच्या झालेल्या कामांच्या पैशांचा आग्रह ठेकेदारांनी धरला असताना त्या पैशांबद्दल यंत्रणेप्रमाणे सरकारही प्रतिसाद देत नाही. त्याचे पडसाद रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी काढण्यात आलेल्या निविदांच्या प्रतिसादावर उमटले. राज्यभरातून घेण्यात आलेल्या माहितीनुसार दहा ते पंधरा टक्‍क्‍यांपर्यंत ठेकेदारांकडून निविदांना प्रतिसाद मिळाला आहे. 

लेखापरीक्षणात त्रुटी 
राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेच्या प्रश्‍नासंबंधी सार्वजनिक बांधकामंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी "सकाळ'शी संवाद साधला. ते म्हणाले, की राज्यात 2 लाख 56 हजार किलोमीटरचे रस्ते जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येतात. अशा रस्त्यांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काम केल्यास लेखापरीक्षणामध्ये त्रुटी निघतात. जिल्हा परिषदांच्या रस्त्यांसाठी मुख्यमंत्री निधीतून मदत केली जाते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 96 हजार किलोमीटरपैकी 22 हजार किलोमीटरचे रस्ते राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणात आहेत. उरलेल्या रस्त्यांपैकी 53 हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

खड्डे बुजवण्याचे धोरण 
- ग्रामीण रस्ता (3 मीटर रुंद) 
- इतर जिल्हा व प्रमुख जिल्हा मार्ग (3.75 मीटर रुंद) 
- राज्यमार्ग (5.50 ते 7.50 मीटर रुंद) 
(लांबी x रुंदी अशा भूपृष्ठीय क्षेत्रफळाच्या 5 टक्के खड्डे असल्यास डांबरीकरणासाठी 50 ते 80 हजार प्रतिकिलोमीटर खर्च) 
- खड्डे 5 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असल्यास 2 ते अडीच लाख रुपये खर्च अपेक्षित 
(साईडपट्या, सीडी वर्क दुरुस्ती, किलोमीटरचे दगड रंगवणे, गार्ड स्टोन रोवणे आदी कामे) 

सततचा पाऊस आणि कंत्राटदारांचा असहकार यामुळे रस्ते दुरुस्तीचे काम थांबले; पण कंत्राटदारांचा जी. एस. टी. चा प्रश्‍न आता मिटला आहे. हे पैसे सरकार देणार आहे. तसेच पाऊसही थांबला असल्याने 15 डिसेंबरपर्यंत राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ताब्यात असलेल्या 53 हजार किलोमीटरचे रस्ते खड्डेमुक्त होतील. या मार्गांवर खड्डा दिसल्यास सरकार आणि अधिकारी जबाबदार असतील. 
- चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री) 

ग्रामीण रस्त्यांसाठी ग्रामविकास विभागातर्फे दरवर्षी 400 ते 500 कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. मात्र, यातील निम्मा निधी दायित्वाला जात असल्याने प्रत्येक जिल्ह्याला अल्पसा निधी मिळतो हे खरे आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून 2019 पर्यंत 30 हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधणार आहोत. काही रस्ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करून आणखी जास्त निधी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 
- पंकजा मुंडे, मंत्री, ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र 

शहर आणि ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीत सरकारला अपयश आले आहे. त्याचा विपरित परिणाम व्यापार-उद्योगावर झाला आहे. ठेकेदारांचे प्रश्‍न सोडवले जात नसल्याने सामान्य माणसाचा बळी जातोय. 
- राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते 

सरकारची ग्रामीण महाराष्ट्राबद्दल मात्र पूर्ण अनास्था आहे. जिल्हा रस्त्यांच्या कामासाठी केलेल्या तरतुदीला 30 टक्के कट लावला जात आहे. त्यातच, सार्वजनिक बांधकाम आणि जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभाग भ्रष्टाचाराचे अड्डे झालेत. अनास्थेला आणि भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्यास अधिकारी, मंत्री जबाबदार आहेत. 
- धनंजय मुंडे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते