मुंबई - गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या चौकशीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असली तरी त्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. महेता आणि देसाई विद्यमान मंत्री असल्याने त्यांची चौकशी कशी करायची, अशा संभ्रमात सरकार आणि प्रशासन सापडल्याचे अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. 

गृहनिर्माण मधील "एसआरए' आणि उद्योग विभागातील एमआयडीसी जमिनींचे हस्तांतर प्रकरणी पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही मंत्र्यांच्या चौकशीची घोषणा केली होती. महेता यांची चौकशी राज्याच्या लोकायुक्‍त करणार असून देसाई यांची चौकशी नेमकी कोण करणार याबाबतचा निर्णय सरकारने अद्याप घेतलेला नाही. लोकायुक्‍त हे पद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती दर्जाचे असल्याने महेता यांची चौकशी लोकायुक्‍त करू शकतात. प्रशासनातील कर्मचारी, अधिकारी आणि मंत्र्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. मात्र "आएएएस', "आयपीएस' आणि "आयएफएस' अधिकारी केंद्र सरकारच्या सेवेतील असल्याने लोकायुक्‍तांकडून त्यांची चौकशी केली जाऊ शकत नसल्याचे "आयएएस' अधिकाऱ्यांचे मत आहे. "एसआरए' प्रकरणी ग्रहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव किंवा "एसआरए'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आहेत. या प्रकरणात चौकशीसाठी आवश्‍यक असणारी कागदपत्रे किंवा अहवाल लोकायुक्‍तांकडे सोपविण्याचे काम हे अधिकारी करू शकतात. त्या संदर्भातील काही प्रश्‍नही त्यांना विचारले जाऊ शकतात, मात्र प्रकरणात अंशताही सचिव किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा दुरान्वये संबंध दिसून आल्यास त्यांची चौकशी घटनात्मक दृष्टया केली जाऊ शकत नसल्याचे ज्येष्ठ प्रशाकीय अधिकाऱ्याने सांगितले. 

सुभाष देसाई यांच्या चौकशीचे स्वरूप अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र ते मंत्रीपदावर असल्याने त्यांची चौकशीही तांत्रिक बाबीत अडकली आहे. देसाई मंत्री असल्याने त्यांची चौकशी मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सेवानिवृत्त सचिव, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव किंवा सचिव दर्जाचा अधिकारी करू शकत नाही. न्यायालयीन चौकशीचा एकमात्र पर्याय त्यांच्यासाठी शिल्लक असू शकतो, मात्र तरी देखील मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याशिवाय ही चौकशी कशी होणार असा प्रश्‍न सरकारपुढे आहे. त्यामुळे देसाई यांना राजीमाना द्यावा लागल्यास महेतांच्या राजीनाम्याचाही सरकारवर दबाव वाढणार असल्याचे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे.