मुंबई  - शेतकरी कर्जमाफीत ऑनलाइन अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेचा मोठा अडसर ठरणार आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेटची समस्या गंभीर आहे. सरकार 89 लाख शेतकऱ्यांकडून 25 हजार ई-सेवा केंद्रांतून अर्ज कसे भरून घेणार आहे, असा सवाल करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवण्यासाठी हा ऑनलाइनचा घोळ घातला जात असल्याचे टीकास्त्र कॉंग्रेसचे आमदार सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी मंगळवारी राज्य सरकारवर सोडले. 

शेतकरी कर्जमाफीसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर कॉंग्रेसतर्फे बंटी पाटील यांना प्रथम बोलण्याची संधी मिळाली. शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याबद्दल सत्ताधारी सदस्यांकडून मांडण्यात आलेल्या अभिनंदनपर प्रस्तावावरील चर्चेवेळी ते बोलत होते. वास्तविक महत्त्वाच्या विषयावर ज्येष्ठ नेते आधी बोलतात. विधान परिषदेत नारायण राणे, संजय दत्त, शरद रणपिसे, भाई जगताप असताना ही संधी बंटी पाटील यांना मिळाली. 

""ऑनलाइन भरावयचा अर्ज दहा पानांचा आहे, हा अर्ज शेतकऱ्यांचे नेते असलेल्या कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत किंवा महादेव जानकर यांनी भरून दाखवण्याचे आव्हान त्यांनी केले. सरकारने अंतःकरणातून कर्जमाफीचा निर्णय घेतलेला नाही. त्याचमुळे विविध नियम आणि अटी लावून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले जात आहे. सरकारकडे थकबाकीदार, कर्जदार शेतकऱ्यांची सर्व माहिती उपलब्ध आहे. मग ऑनलाइन अर्ज भरण्याचा अट्टहास कशासाठी? राज्य सरकारला कर्जमाफीची प्रक्रिया लांबवायची असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 

सरकारने 34 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. पुरवणी मागण्यांमध्ये वीस हजार कोटींची तरतूद केली. उर्वरित कर्जासाठी सरकार बॅंकांकडून हप्ते पाडून घेणार आहे. बॅंकांना चार वर्षांनी पैसे दिले जाणार आहेत. मग त्यात काही हजार कोटी वाढले तरी चालतील; पण विनाअट सरसकट कर्जमाफी द्या, या मागणीचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. 

दीड लाख रुपयांच्या वर कर्ज असलेल्यांना उर्वरित कर्ज भरल्याशिवाय योजनेचा लाभ मिळणार नाही. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात दीड लाखावर थकबाकीदार असलेल्यांचे 35 कोटींचे कर्ज थकीत आहे. हे कर्ज भरल्याशिवाय त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.