मुंबई - मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये सात दिवसात सुमारे शेकडो प्रकरणे प्रलंबीत पडले होते. शैक्षणीक, विविध योजना आणि शासकीय कामांसाठी दैनंदिन जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांचे काम होत नव्हते, त्यामूळे संपकरी समन्वय समितीने सोमवारी दुपारी संपातून माघार घेत असल्याची घोषणा केल्यानंतर मुंबईसह राज्यातील जनतेने सुटकेचा श्वास सोडला आहे.

राज्यातील सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी गेल्या सात दिवसांपासून संप सुरू होता. आता संपकरी आणि सरकारमध्ये यशस्वी तोडगा निघाल्याचं समजतं. संपकऱ्यांच्या या मागणीसाठी राज्य सरकारने एक अभ्यास समिती स्थापन केली असून येत्या तीन महिन्यात त्याचा अहवाल देण्यात येणार आहे.

राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे नियोजित आंदोलन स्थगित

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी २८ मार्च पासून बेमुदत संपात सक्रीय सहभागाचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी लिखित स्वरुपात आश्वासित केल्याने आणि राज्यातील गारपीटग्रस्त आणि विस्कळीत आरोग्यसुविधा लक्षात घेऊन नियोजित आंदोलन मागे घेण्यासंदर्भात आवाहन केल्याने महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने बेमुदत संप आंदोलन स्थगित केले आहे.

आरटीईच्या प्रवेशासाठी उत्पन्नाचा दाखला काढायचा होता. मात्र, गेल्या ७ दिवसांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालायाच्या चकरा मारत आहे. मात्र, आता संप संपल्याचे ऐकल्याने काम होईल अशी अपेक्षा आहे.

- शबाना शेख, शिवडी

आरटीओ कार्यालयातील वाहनांसबंधीचे काम गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबीत आहे. रिक्षा, टॅक्सी आणि ट्रान्सपोर्ट वाहनांची कामे रखडली आहे. संप स्थगीत झाल्याने आता वेगाने काम होईल अशी अपेक्षा आहे.

- विकास पवार, मनसे वाहतुक सेना