Maharashtra Political Crisis : गेल्या पाच दिवसांपासून शिवसेनेत निर्माण झालेली बंडाळी संपुष्टात येण्याची शक्यता पूर्णपणे मावळली असली तरी राजकीय घडामोडी पुढे सरकत नाहीये. आरोप- प्रत्यारोप, तर्कवितर्क यावरच चर्चा सुरूये. या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले असून या प्रश्नांची उत्तर देण्याचा प्रयत्न..

• उद्धव ठाकरे राजीनामा का देत नाही?

  एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार संकटात सापडलंय हे खरंय. एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांचं संख्याबळ वाढतंय. अशा परिस्थितीत उद्धव ठाकरे सध्या वेगवेगळ्या मार्गाने बंडखोरांना परत आणण्याचे प्रयत्न करतंय. राजकारणात शेवटच्या क्षणापर्यंत लढा द्यावा लागतो. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनाही शेवटच्या क्षणापर्यंत लढा देतेय. शिंदेगटातील काही आमदारांच्या मनात शंका आहे. अशा आमदारांना माघारी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरूयेत. काही आमदार जरी माघारी आले तर शिंदेंसाठी गटासाठी हा धक्का असेल आणि अन्य बंडखोर आमदारही बॅकफूटवर जातील. (Eknath shinde vs Uddhav Thackeray)

• एकनाथ शिंदेबाहेर का पडत नाही?

  एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच नाव शनिवारी ठरलं असून शिवसेना- बाळासाहेब ठाकरे असे या गटाचे नाव आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार दोन तृतीयांश आमदार दुसऱ्या गटात गेल्यास हा कायदा लागू होत नाही. एकनाथ शिंदे यांनी हा आकडा गाठला आहे. सध्या त्यांच्याकडे ३९ आमदार आणि ९ अपक्ष आमदार असे ४८ आमदारांचे पाठबळ आहे. विधिमंडळ आणि न्यायालयीन लढाईसाठी शिंदे गटाचं पेपरवर्क सुरू असणार, असे राजकीय विश्लेषक सांगतात.

• बंडामागे भाजपा आहे का?

  एकनाथ शिंदेंचा गुवाहाटीतील हॉटेलमधील आमदारांशी संवाद साधतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओत एकनाथ शिंदे म्हणतात, राष्ट्रीय पक्ष आपल्या पाठिशी आहे. ऐवढे आमदार एका रात्रीत शिंदेंच्या गटात सामील झाले नसतील. यासाठी आधीपासूनच प्लानिंग झालं असणार हे नक्की आहे. आमदारांनी सुरतला जाणे, तिथून गुवाहाटीला जाणे हा एका दिवसाचं प्लान नसणार. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता आहे याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही, याकडे ज्येष्ठ पत्रकार लक्ष वेधतात.

• राज्यपालांसमोरील पर्याय काय?

  राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना कोरोनाची लागण झाल्याने ते रुग्णालयात उपचार घेत होते. राज्यपाल शनिवारी संध्याकाळी किंवा रविवारी सकाळी सक्रीय होतील, असे समजते. विधानसभा बरखास्त करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री शिफारस करतात. पण शेवटी निर्णयाचे अधिकार राज्यपालांकडेच आहेत. राज्यपाल हे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ देतील आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

• देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यातील भाजपा नेत्यांचं मौन का?

  देवेंद्र फडणीस आणि भाजपाचे राज्यातील नेते याबाबत मौन बाळगून आहेत. अजित पवारांसोबत पहाटेचा शपथविधी सोहळा हा भाजपाच्या प्रतिमेला धक्का देणारा ठरलेला. त्यामुळे आता भाजपाचे स्थानिक नेते ताकही फुंकून पितायंत. शिंदेगटाचं पेपरवर्क झाल्यानंतरच भाजपाचे स्थानिक नेते भूमिका मांडतील, असं समजतंय. न्यायालयीन लढाईत शिंदेगटाच्या मदतीला भाजपाच्या कायदेतज्ज्ञांची फौज उपलब्ध असेल, असंही समजतंय.