कोर्टानं सांगितले महत्वाचे सात मुद्दे-

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुरु असणाऱ्या सुनावणीवर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. त्यात पहिली तीन निरीक्षणं ही उद्धव ठाकरेंच्या बाजूनं दिल्याचे दिसून आले आहेत.यासगळ्यात शिंदे गटाच्या भरत गोगावलेंचा व्हिपचा निर्णय, उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा निर्णय आणि राज्यपाल भगत कोश्यारींची भूमिका यावर न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहे.

आतापर्यत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलेले सात मुद्दे कोणते ते पाहूयात..

१. नवाब रेबिया प्रकरण ७ सदस्यांच्या घटनापीठाकडं जण्याची गरज आहे.

२. अध्यक्षानी केवळ राजकीय पक्षाच्या व्हीपलाच मान्यता द्यायला हवी. त्यामुळं भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदा असल्याचं कोर्टानं म्हटलं.

३. पक्षांतर्गत वादाकडं राज्यापलांनी पाहण्याचा अधिकार नाही.

४. जे पत्र राज्यपालांना देण्यात आलं होतं. पण त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात ते येत नाही. निवडणूक आयोगाला पक्षनाव आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार

५. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय देणं बेकायदेशीर होतं. पण उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री होता येणार नाही कारण त्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे.

६. राज्यपालांची भूमिका चुकीची, त्यांना कोणतेही राजकीय निर्णय़ घेण्याचा अधिकार नाही. त्यांना बहुमत चाचणी बोलावण्याचा अधिकार नाही. त्यांचे निर्णय राजकीय हस्तक्षेप म्हणावा लागेल.

७. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यायला नको होता. त्यांच्या राजीनाम्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले.त्यावेळी त्यांनी काही गोष्टी निदर्शनास आणून दिले असते तर वेगळे चित्र दिसले असते.

कोर्ट काय म्हणाले,

- उद्धव ठाकरे यांनी तो राजीनामा द्यायला नको होता. तो दिला त्यामुळे पुढील अडचणी वाढल्या. आम्ही त्यावेळी काही करु शकलो असतो. ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे अनेक अडचणी वाढल्या.

- मविआवर प्रश्न उपस्थित करण्यात काहीच अर्थ नव्हता. राज्यपालांचे निर्णय चुकीचे आहेत. फडणवीसांच्या पत्रावरुनही राज्यपालांना बहुमत चाचणी बोलावण्याचा काहीही अधिकार नव्हता. राज्यपालांकडे कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते. राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही. राज्यपालांचे अधिकार वेगळे. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर चित्र वेगळं दिसलं असतं.

- जे पत्र राज्यपालांकडे दिले होते त्यात सरकारचा पाठींबा काढले होते त्यात सरकारला धोका असे दिसून आले नाही. राज्यपालांनी प्रश्न सोडवला असे म्हणता येणार नाही. राज्यपालांचे अधिकार वेगळे आहेत. राज्यपालांचा बहुमत चाचणी बोलावण्याचा निर्णय वैध नाही. तो संविधानिक नाही.

- भरत गोगावलेंची नेमणूक बेकायदेशीर, मीच खरी शिवसेना असा दावा कुणीही करु शकत नाही. अपात्रतेपासून बचाव करण्यासाठी आम्हीच खरी शिवसेना असे म्हणणे चुकीचे आहे. तो दावा कोर्टानं बाद ठरवला आहे. निवडणूक आयोगाला मज्जाव म्हणजे