Devendra Fadnavis: वेदांता, मग एअरबस टाटा असे एकापाठोपाठ पाच प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यानंतर आज पुन्हा एक प्रकल्प दुसऱ्या राज्याला मिळाला आहे. हा प्रकल्प पदरात पाडून घेण्यात राज्य सरकार अपयशी पडलं आहे. या प्रकल्पासंबंधीच्या सर्व प्रक्रिया महाविकास आघाडीच्या काळात झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.

त्यावर स्पष्टीकरण देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्पष्टीकरण देताना म्हणाले "उद्या एखादा प्रकल्प राज्यात आला नाही, तर महाराष्ट्रातून तो पळवला गेला अशा प्रकारचा कांगावा केला जाईल, अशी भीती त्यांना वाटते.

कुठलीही माहिती न घेता माझे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे फोटो छापून टाकणं चुकीचं आहे. जुन्या सरकारच्या काळातले गेलेले प्रकल्प आमच्या नावाने दाखवणं बंद केलं पाहिजे, असं जुन्या सरकारच्या काळातले गेलेले प्रकल्प आमच्या नावाने दाखवणं हे बंद केलं पाहिजे. असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

केंद्र सरकारच्या वतीने ऊर्जा उपकरण निर्मिती क्लस्टर उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी इच्छूक असलेल्या राज्यांकडून निविदा मागवण्यात आलेल्या होत्या. या प्रकल्पासाठी केंद्राचं 400 कोटींचं अनुदान मिळणार होते. महाराष्ट्रासह बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि ओडिसा या राज्यांनी निविदा सादर केल्या. मात्र गुणांच्या आधारावर मध्य प्रदेश राज्याला हे ऊर्जा निर्मितीचे क्लस्टर मिळाले आहे.