महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर फेब्रुवारीमध्ये सुनावणी होणार आहे. पण त्याआधीच उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षप्रमुख पदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपतोय. त्यामुळे आता या कायदेशीर पेचाचं पुढे काय होणार, असा प्रश्न दोन्ही गटांना पडला आहे.

ही सुनावणी कशी होणार? कायद्यामध्ये काय तरतुदी आहेत? शिवसेना नक्की कोणाची होणार? सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोगाकडे काय पर्याय आहेत, या सगळ्याचा उहापोह करत कायदेशीर मार्गांची माहिती कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी 'सकाळ'शी बोलताना म्हटलं आहे.

हेही वाचा - भारतीयांनी जगाला डिजिटल पेमेंट शिकवायची आलीये वेळ...

बापट म्हणाले, "भारतात पक्षव्यवस्थेला खूप महत्त्व आहे. पक्षाला मान्यता किंवा चिन्ह देणं हे निवडणूक आयोगाचं काम आहे. पक्षात अनेकदा फूट पडते. पक्षाला मान्यता देणे, हे निवडणूक आयोगाचं काम आहे, असं कोर्टाने सांगायला पाहिजे."

महाराष्ट्राचा विचार वेगळ्या रीतीने करावा लागेल, असं सांगताना बापट म्हणाले, "लवकरात लवकर दोघांनी म्हणजे निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देणं गरजेचं आहे. एकनाथ शिंदेंकडे संख्याबळ आहे पण संघटनात्मक नियंत्रण उद्धव ठाकरेंकडे आहे. आधी १६ जण अपात्र ठरतात की नाही, हे पाहायला हवं."

बापट पुढे म्हणतात,"दुर्दैवाने भारतात राज्यपाल, सभाध्यक्ष यांच्यावर विश्वास नाही. म्हणून काही जणांचं मत आहे की घटना बदलली पाहिजे. आधी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय द्यावा मग शिवसेना कोणाची हा निर्णय होईल. निवडणूक आयोगाने चुकीचा निर्णय दिला असं वाटलं तर मग सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात."