बुलडाणा, ता.४ : सरकार बदलत असले तरीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा विषय मात्र कायम आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी चिंतेचा विषय बनला आहे. कारण बुलडाणा जिल्हात नवीन वर्षांतील १२० दिवसांत ७६ शेतकऱ्यांनी आपल्या गळ्याभोवती फास आवळून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. यात नापिकी आणि कर्ज फेडण्याची चिंता हे मुख्य कारण आहे. यात शासन दरबारी न्याय मागितला असता केवळ आठ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरले आहे.

गेल्या तीन वर्षापासून बुलडाणा जिल्हा अतिवृष्टी व अवकाळी पावसाचा सामना करीत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्यातही सततची नापिकी आणि कर्जाच्या चिंतेने अनेक शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलून आत्महत्या करीत आहेत.

यात बुलडाणा जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचा आकडा चिंता वाढवणार असून गत वर्षी २०२२ मध्ये जिल्ह्यात ३२० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे, तर २०२३ च्या सुरुवातीलाच बुलडाणा जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरू झाले.

जानेवारी ते एप्रिल २०२३ या १२० दिवसांच्या काळात जिल्ह्यात तब्बल ७६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद शासन दरबारी आहे. सततची नापिकी आणि आर्थिक विवंचनेत कोंडी होत असताना काहींनी गळफास घेऊन तर काहींनी विषारी औषध करून आपली जीवनयात्रा संपवली. नापिकी आणि कर्जाच्या गुरफट्यात शेतकरी अडकला आहे हे खरं, पण शासन दरबारी ही शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, असेही चित्र आहे.

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया शासनाच्या फायद्यांमध्ये अडकून पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागते.

तर अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले तर पिकाचा मोबदला मिळावा यासाठी काढलेल्या आपल्याच पीक विम्याचे पैसे मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याला प्रशासनाचे उंबरठे झिजवावे लागतात, प्रत्येक वेळी शेतकरीच प्रशासनाकडून नागावला जातो. त्यामुळे जिल्ह्यात होत असणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या आता खरंच चिंतेचा आणि चिंतनीय विषय झाला आहे.

अशी आहे आत्महत्यांची आकडेवारी

गतवर्षी २०२२ मध्ये जानेवारी ते डिसेंबर या बारा महिऩ्याच्या कालावधीत एकूण ३२० शेतकरी आत्महत्या झाल्याची नोंद शासन दरबारी आहे. या प्रकरणांपैकी ११६ प्रकरणे शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरली. १९७ प्रकरणे अपात्र ठरली असून ९ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. प्रत्यक्ष १०५ लाभार्थ्यांना मदत मिळाली आहे. यावर्षी २०२३ मध्ये जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यातील १२० दिवसांमध्ये ७५ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. ८ प्रकरणे पात्र ठरली तर ७ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत. ६० प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित असून ५ प्रकरणात प्रत्यक्ष मदत मिळाली आहे.