मुंबई - नविन सरकारमध्ये प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेला वेतनाचा प्रश्न उपस्थित होत असतांना, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी महामंडळाला नियमीत दरमहा १०० कोटी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार वेगाने सुत्र चालवत, एसटीसा परंपरागत २९ सवलतीसाठी मिळणारे मासिक सवलत मुल्याची प्रतिपुर्ती रक्कम आणि अतिरीक्त १०० कोटी मिळून एसटीला ३२४.७४ कोटी देण्याचा तातडीने शासन निर्णय काढण्यात आला.

कोरोना आणि संप काळानंतर एसटीच्या तिजोरीत खळखळाट आहे. प्रवासी सेवा देणाऱ्या एसटीची संख्या सुद्धा घटली असून, खासगी शिवशाही बसेसच्या पुरवठादारांनी सुद्धा आपल्या बसेस एसटीच्या सेवेतून काढून घेतल्या आहे. त्यामूळे सध्या रस्त्यांवर एसटीच्या बसेस कमी आणि प्रवासी जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी शहरांसह, जिल्ह्यांतर्गत हाउसफूल्ल धावणाऱ्या फेऱ्या सुद्धा अनेक मार्गांवरील रद्द झाल्याने एसटी महामंडळाच उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक दिसून येत आहे. त्यामूळे महिन्याच्या शेवटी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने दरमहा ३६० कोटी रूपये एसटीला देण्याची घोषणा करून त्याची अंमलबजावणी नियमीत केली होती. त्यामूळे यापुर्वी वेतनाचा प्रश्न कधी उपस्थित झाला नव्हता. मात्र,त्यानंतर शिंदे-फडणविस सरकारमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांना दरमहिन्याला वेतनासाठी वाट पहावी लागत होती. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी नियमीत मदतीच्या घोषणेची प्रतिपुर्ती झपाट्याने करत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मार्च महिन्यांच्या वेतनाचा मार्ग सुकर केला आहे.