विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सध्या नागपूर येथे सुरू असून आज अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र या चर्चेपूर्वीच महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे (निवृत्त) यांनी मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा दिला आहे.

आनंद निरगुडे यांनी शासकीय हस्तक्षेपामुळे त्रस्त होऊन, राजीनामा दिला असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान त्यांचा राजीनामा मुख्य सचिव यांनी स्विकृत केला आहे. त्या अनुषंगाने OBC मंत्रालयातील अवर सचिव नरेंद्र आहेर यांनी पत्रकान्वये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यालयास कळवले आहे. दरम्यान मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याने मागासवर्ग आयोग बरखास्त होणार का अशी चर्चा सुरू आहे.

राज्यात वेगवेगळ्या समाजाकडून आरक्षणासाठी आंदोलने केली जात आहेत. यासोबतच मराठा समाजाकडून आरक्षणासाठी २४ डिसेंबरची डेडलाईन देण्यात आली आहे, जी जवळ येत आहे. तसेच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अद्याप क्युरेटीव्ह पेटीशनवरील सुनावणी प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल येण्यापूर्वीच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांना राजिनामा देताना दोन मंत्र्यांचा हस्तक्षेपाचे कारण दिले आहे.

महत्वाचे म्हणजे, राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून राज्य सरकारला काही माहिती अपेक्षित होती, ज्याच्या मदतीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मदत मिळेल. दरम्यान गेल्या काही बैठकांमध्ये पुण्यातील गोखले इंस्टीट्यूटकडून एक प्रश्नावली तयार करण्याचं काम सुरू होतं, ज्याद्वारे राज्यातील मराठा समाजाची आर्थिक सामाजिक आणि शैक्षणिक माहिती गोळा केली जाईल ज्याच्या मदतीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे प्रयत्न केले जात होते. मात्र आता आयोगाच्या अध्यक्षांनीच राजीनामा दिल्याने याचे काय होणार ते पाहावे लागणार आहे.

यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे दोन सदस्य बालाजी सगर किल्लारीकर आणि लक्ष्मण हाके या सदस्यांनी देखील त्यांच्यावर दबाव टाकला जात असल्याचे कारण देत राजीनामा दिला आहे. आनंद निरगुडे यांनी देखील असंच काहीसं कारण देत राजीनामा दिला आहे.