पुणे - केंद्र सरकारने पीककर्जावर दोन टक्क्यांऐवजी दीड टक्का व्याज सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे उर्वरित अतिरिक्त अर्धा टक्का व्याज सवलतीचा भार उचलून राज्य सरकारने एकूण तीन टक्के व्याज सवलत द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी केली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना सहा टक्के दराने पीककर्ज पुरवठा करण्याची योजना आहे. त्यासाठी जिल्हा बँकांना केंद्र सरकारमार्फत दोन टक्के आणि राज्य सरकारकडून अडीच टक्के व्याज परतावा दिला जातो. त्यामुळे जिल्हा बॅंकांमार्फत शेतकऱ्यांना अल्प व्याज दरात पीककर्ज मिळणे शक्य होते. परंतु केंद्र सरकारकडून मिळणारी दोन टक्के व्याज सवलत नाबार्डने मार्च २०२२ पासून बंद केली. त्यामुळे राज्य बॅंक, जिल्हा बॅंक आणि विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या त्रिस्तरीय पतपुरवठा रचनेत अडचण निर्माण झाली होती.

या संदर्भात नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्सच्या (नॅफकॅब) वतीने व्याज सवलत पूर्ववत ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. याबाबत अनास्कर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यावर केंद्र सरकारने २०२२-२३ पासून व्याज सवलत देण्याची मागणी अंशत: मान्य केली. पूर्वीच्या दोन टक्क्यांऐवजी दीड टक्के व्याज सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्य सरकारने तो अर्धा टक्क्याचा भार उचलावा. तसेच, राज्य सरकारकडून यापूर्वी मिळणारी अडीच टक्के अशी एकूण तीन टक्के व्याज सवलत द्यावी, अशी मागणी अनास्कर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

केंद्र सरकारने पीककर्जासाठी व्याज सवलत पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. राज्य सरकारने तीन टक्के व्याज सवलतीचा भार उचलावा. जेणेकरून शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज शून्य टक्के दराने उपलब्ध करून देणे जिल्हा बॅंकांना शक्य होईल.

- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक- महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक.