Pune land case: पुण्यातील भूसंपादनाशी संबंधित खटल्याच्या प्रकरणी निर्धारित वेळेत उत्तर सादर करण्यात आले नाही तर सरकारच्या योजना बंद केल्या जातील, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला होता. न्या. भूषण गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर सरकार खडबडून जागं झालं.

राज्य सरकार याचिकाकर्त्याला येवलेवाडीतील जमीन देण्यास तयार आहे. २५ एकर जमीन देण्यास सरकारची सहमती असून पुणे महापालिका हद्दीतील जागा देण्यास राज्य सरकारची तयारी आहे. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. हौसाबाई बहिरट यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती.

त्यांच्या मालकीची पाषाण येथील २५ एकर जमीन सरकारने संरक्षण विभागाला दिली होती. त्याबदल्यात सरकारने वन जमीन दिली होती.. त्या विरोधात हौसाबाई बहिरट यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती. लाडकी बहीण योजनेला पैसे आहेत, परंतु भरपाई देण्यास पैसे नाहीत का? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला केला होता.

एकूणच लाडकी बहीण योजना थांबवण्याचे संकेत सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. राज्य सरकारने तोडगा काढत येवलेवाडीची जमीन देण्याचे कबूल केलं आहे. बुधवारी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. १९६३ सालापासून संबंधित जागेचा अवैधपणे वापर केल्याबद्दल नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश आम्ही देऊ, तुम्हाला अधिग्रहण करायचेच असेल तर नवीन जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार ते करावे, असे न्यायालयाने सूचित केले होते.