पुणे - राज्यातील अकृषी विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक तीन वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यासाठी आंदोलनाच्या पावित्र्यात असून, या संबंधी नुकतीच पदाधिकाऱ्यांची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात बैठक पार पडली.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संयुक्त कृती समिती स्थापन करून मागील शासन काळात संपाचे आयोजन करण्यात आलेले होते. त्या संबंधी आढावा घेण्यासाठी विद्यापीठाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहामध्ये राज्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. यावेळी महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अजय देशमुख आणि महासचिव मिलिंद भोसले यांनी सर्व पदाधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा केली.

पुढील काळात सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा रद्द झालेला जीआर पुनर्जीवित करणे, सातव्या वेतन आयोगातील ५८ महिन्याची थकबाकी देण्यात यावी तसेच सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित असलेल्या एक हजार ४१० विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, विद्यापीठ व महाविद्यालय स्तरावरील रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता द्यावी. आदी मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने याबाबाबत एक फेब्रुवारी पर्यंत ठोस तोडगा न काढल्यास सेवक संयुक्त कृती समितीतर्फे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तसेच १४, १५ व १६ फेब्रुवारीपर्यंत अवकाश काळात निदर्शने, काळ्या फिती लावून काम करणे, एक दिवसाचा लाक्षणिक संप अशाप्रकारे विविध टप्यात आंदोलन करण्यात येईल. तसेच याची दखल न घेता मागण्या मान्य न झाल्यास २० फेब्रुवारी पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरु करण्यात येईल, अशी माहितीही अध्यक्षांच्या वतीने देण्यात आली.