पुणे - राज्य सहकारी बँकेशी निगडित साखर कारखान्यांना कमी व्याजदरात अधिक कर्जपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने राज्य सहकारी बँकेने महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाच्या सहकार्याने ‘रेटिंग मॉडेल’ मसुदा नुकताच मंजूर केला आहे. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना कमी व्याजदरात अधिक कर्जपुरवठा करणे शक्य होणार आहे.

स्पर्धात्मक युगात व्याज दर हा कारखान्यांच्या उत्पन्नातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे कारखान्यांना प्रामुख्याने आर्थिक शिस्त, व्यवसायाची पध्दत, प्रशासन, आर्थिक बाबी आणि व्यवसायातील प्रगती या पाच विभागांतील कामगिरीनुसार त्यांना अ, ब, क आणि ड या चार गटांमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले आहे.

कारखान्याचा कर्जप्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कारखान्याने लेखापरीक्षण केलेल्या ताळेबंदावरुन त्यांचे रेटिंग ठरविण्यात येईल. त्यानुसार कमीत कमी ९ टक्के व जास्तीत जास्त ११.५० टक्के इतका व्याजदर त्यांना दिलेल्या कर्ज सवलतींवर आकारण्यात येईल. दरवर्षी ३१ मार्चच्या आर्थिक निकषांवर रेटिंग करण्यात येईल. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून रेटिंग मॉडेलची अंमलबजावणी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सहकारी बँकेने घेतला आहे, अशी माहिती राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.

पात्रतेनुसार गुण न मिळालेले कारखाने रेटिंग मॉडेलनुसार सवलतीस अपात्र राहतील. रेटिंग पद्धतीनुसार निश्चित झालेला व्याजदर एक वर्षासाठी लागू राहील. एकदा ३१ मार्चच्या आर्थिक स्थितीवर पुढील आर्थिक वर्षाकरिता रेटिंग निश्चित केले जाईल. अशा प्रकारे कारखान्यांना आर्थिक शिस्त लागावी, म्हणून राज्य बँकेने तयार केलेल्या या धोरणाचे राज्य साखर महासंघासह साखर उद्योगाने स्वागत केले आहे.

चालू आर्थिक वर्षापासून रेटिंग मॉडेलची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य बँकेकडून रेटिंग मॉडेलनुसार बँकेचे धोरण कर्जदार साखर कारखान्यांना पाठविण्यात येणार आहे. या धोरणातील सर्व बाबींचा विचार करुन व्याजदरात अधिक सवलत घेण्याबाबत कारखाना स्तरावर नियोजन केले जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बँक.