भवानीनगर - अडचणीतील साखर उद्योगाला हात देण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकार उद्या (ता. ६) होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची शक्‍यता आहे. त्याचा फॉर्म्युलाही तयार असून, ते सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांचे असेल. यात सुमारे ३० लाख टनांपर्यंत साखरेचा बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय होणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. 

राष्ट्रीय साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी पॅकेजच्या वृत्तास दुजोरा दिला आहे. केंद्र सरकारने असा प्रस्ताव तयार केला असून, उद्या त्या संदर्भात निर्णय अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले. 

या पॅकेजमध्ये साखरेची किमान विक्री किंमत पहिल्यांदाच ठरविली जाणार आहे. त्याचा फॉर्म्युलाही तयार आहे. वर्षभर साखरेचे दर नियंत्रित ठेवणे व ऊस उत्पादकांचे हित जपणे, असा हा दुहेरी निर्णय असेल. 

देशात या हंगामात ३१० लाख टन साखर उत्पादित झाली आहे. याशिवाय मागील हंगामातील साखर शिल्लक असल्याने साखरेचे दर एकदम घसरले. एफआरपी देणेही मुश्‍कील झाल्याने साखर कारखाने अडचणीत सापडले आहेत. सरकारने यावर निर्णय घेतला नाही, तर पुढील हंगामात अगोदरच उसाचे उत्पादन विक्रमी असताना अनेक कारखाने थकहमीअभावी सुरूच होणार नाहीत, अशी सध्याची स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतूनही गेल्या काही दिवसांपासून साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी केंद्र सरकारचे लक्ष याकडे वळविले होते.

साखरेचा तो मेसेज पॅकेजबाबत? 
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतूनही साखर उद्योग संकटात असल्याची चर्चा केंद्र सरकारबरोबर होत होती. मात्र त्यावर निर्णय होत नव्हता. पुण्यात चार दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ नेते शरद पवार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यात बंद दरवाजाआड चर्चा झाली. ती होण्यापूर्वी तुमचा साखरेचा मेसेज मिळाला, असे वक्तव्य पवार यांनी केले होते. त्याची चर्चा झाली. तो मेसेज याच फॉर्म्युल्यासंबंधी होता, अशी चर्चा आज सुरू होती.

निर्णय योग्य आहे, त्यातून निश्‍चित दिलासा मिळेल, फक्त हाच निर्णय अगोदर घेतला असता, तर आज जी कारखान्यांची स्थिती आहे, ती झाली नसती. तरीही या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहोत. त्यातून उभारी घेण्यास दिशा मिळेल. 
- प्रकाश नाईकनवरे,  व्यवस्थापकीय संचालक,  राष्ट्रीय साखर संघ