विधानसभा 2019 :
प्रश्‍न - बाबा, सध्या युतीनं राष्ट्रवाद हा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा केलाय. त्यामध्ये ३७० कलम केंद्रस्थानी राहील. तुम्ही कोणत्या विषयांना प्राधान्य देणार आहात?
चव्हाण - निवडणूक महाराष्ट्राची आहे. राज्यातील समाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, शेती, बेरोजगारी या जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांना आम्ही प्राधान्य देऊ. मात्र, युतीच्या पाच वर्षांच्या सत्तेत जनतेला सांगावे, असे कोणतेही ठोस काम झालेले नाही. त्यामुळेच राष्ट्रवाद त्यांचा अजेंडा आहे. प्रत्येक नागरिकाला देशाबद्दल प्रेम आहे. पण, भाजपला वाटते की, तेच फक्‍त देशप्रेमी आहेत अन्‌ बाकी सगळे देशद्रोही. असा कांगावा फार काळ टिकत नसतो.

सर्वच क्षेत्रांत कमालीची प्रगती केल्याचे दावे सरकार करीत आहे...
कोणत्या क्षेत्रात प्रगती झाली? अधोगतीला प्रगती सांगण्यात भाजपच्या नेत्यांचा कोणी हात धरणार नाही. शेती आणि शेतीमाल दराची स्थिती वाईट आहे. शेतीमालाच्या सर्वाधिक खरेदीचा दावा हे सरकार करते, यात कसले भूषण? सरकारने खरेदी करणे, हे धोरणाचे अपयश आहे. म्हणजेच शेतीमालाला हे सरकार समाधानकारक, स्थिर दर देऊ शकले नाही.

बाजारातील दलालांना आवरले नाही म्हणून खरेदीची वेळ आली. याउलट आमच्या सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना बाजारात विक्री दर समाधानकारक मिळायचे.लाखो कामगार बेरोजगार होताहेत. कंपन्या बंद पडताहेत. छोटे उद्योग नोटाबंदीनंतर उद्‌ध्वस्त झाले. फेब्रुवारी २०१६ ला ‘मेक इन महाराष्ट्र’ कार्यक्रम केला. राज्यात ८ लाख रोजगार मिळणार, अशी घोषणा केली. २०१८ मध्ये एकूण एक कोटी रोजगार देणारे तीन कार्यक्रम झाले. त्यामधून किती नवे रोजगार आले? परकी गुंतवणूक किती झाली? याचे उत्तर सरकारने कधी दिलंय? याबाबतची माहितीही वेबसाइटवर का नाही टाकली? मिहान देशातला सर्वोत्कृष्ट औद्योगिक प्रकल्प. पण, आठ मोठ्या कंपन्यांनी घेतलेल्या जमिनी सरकारला परत केल्या. यामध्ये विप्रो, एल अँड टी आहेत. एव्हिएशनमधील कंपन्या आहेत. राज्यातील युवकांची दिशाभूल केली जातेय. आम्ही माहिती मागितली तर ती देऊ शकत नाही, असे उत्तर सरकारने मला दिलंय. याचा अर्थच सरकार रोजगारनिर्मितीत सपशेल अपयशी ठरलंय. उलट रोजगारांना बेरोजगार करण्यात सरकार यशस्वी झालंय.

जगभरात मंदी आहे; त्याचा फटका महाराष्ट्राला बसणार आहेच ना?
जागतिक मंदी वेगळी आहे. अमेरिका-चीनचे व्यापारी युद्ध सुरू आहे. या संघर्षातून आपण संधी साधायला हवी; पण ते होत नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारकडे धोरण नाही अन्‌ तशी धारणादेखील दिसत नाही. केंद्र सरकारने पावणेदोन लाख कोटी रिझर्व्ह बॅंकेकडून घेतले, ते कसे वापरणार, हे सरकार सांगत नाही. कधी नव्हे ते विपरीत काम या सरकारने केलंय. नोटाबंदीच्या प्रचंड मोठ्या अपयशी खेळीनं या सरकारने भारताच्या अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलंय. ते झाकण्यासाठी दररोज नव्या थापा मारताहेत. अर्थव्यवस्था दिशाभूल करून सुधारणार नाही, उपाययोजना महत्त्वाच्या आहेत.

महाराष्ट्रात युती सरकारच्या अनेक योजनांना मोठे यश मिळाल्याचे आकडे मांडले जाताहेत. त्याचे काय?
कोणत्या योजनेला यश मिळाले, ते सरकारने सप्रमाण सिद्ध करण्याचे धाडस दाखवावे. पाच वर्षांत हे सरकार खड्‌डेमुक्‍त महाराष्ट्र बनवू शकले नाही. त्यांनी केलेले सगळे दावे फेल गेलेत. दुष्काळमुक्‍त महाराष्ट्राचा दावा खोटा ठरलाय. जलयुक्त शिवार फेल गेलंय. मेक इन महाराष्ट्र हा फक्‍त इव्हेंट झाला, त्यातून प्रगती गायब झाली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्यात. उलट नव्या समस्यांना या सरकारच्या चुकीच्या धोरणानं जन्माला घातलंय.

पण, हे सगळे मुद्दे प्रचारात येतील, असा विश्‍वास वाटतोय का?
हो, या प्रश्‍नांवरच आम्ही निवडणुकीत जनतेसमोर जाणार आहोत. बेरोजगारी, आर्थिक मंदी हे आमचे मुद्दे आहेत. ३७० कलमावर निवडणूक लढवण्याचा भाजपचा डाव असला, तरी आम्ही जनतेसमोर दैनंदिन गरजांचे प्रश्‍न मांडून मतं मागणार आहोत. रोजगाराच्या प्रश्नी वास्तव मांडू. काश्‍मीरचा प्रश्‍न त्यांनी भावनिक मुद्दा केलाय. पण, आम्ही भाजप सरकार कशा प्रकारे दुटप्पी भूमिका घेते, हे मांडू.

पाच वर्षांनंतरचा महाराष्ट्र कसा पाहता?
सध्याची आर्थिक आणि औद्योगिक स्थिती दयनीय आहे. पुढची पाच वर्षे महाराष्ट्र या सरकारच्या हातात दिला, तर राज्याची वाट लागेल. शेती, कामगार संपेल. अर्थव्यवस्था धोक्‍यात येईल. बेरोजगारी चिंताजनक पातळीवर पोचेल. आजची परिस्थिती पाहता राज्याची एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था तर शक्‍यच नाही. अर्थव्यवस्थेचा विकासदर वाढला पाहिजे.आज सरकारकडे सल्ला द्यायला माणसं नाहीत. एकही आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचा अर्थतज्ज्ञ मोदी सरकारसोबत काम करायला तयार नाही. जे आणले ते सगळे सोडून गेलेत. महाराष्ट्रातही वेगळी स्थिती नाही. त्यामुळे युतीच्या हाती महाराष्ट्र सोपवला तर पुढच्या पाच वर्षांत वाट लागेल.