मुंबई : ओबीसी आरक्षण विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Maha Vikas Aghadi) यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. यामुळे महविकास आघाडी सरकारचे (Maha Vikas Aghadi) शिष्टमंडळ राज्यपालांची भेट घेणार आहे. छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) यांच्या नेतृत्वात हे शिष्टमंडळ मंगळवारी (ता. १) सायंकाळी सहा वाजता भेट घेणार आहे. हे शिष्टमंडळ विधेयकाला मंजुरी द्यावी यासाठी विनंती करणार आहे.

शक्ती विधेयकाला (Shakti Bill) मंजुरी देणारे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अद्याप ओबीसी आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिलेली नाही. राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के कायम ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण (OBC Resevation) देणारे विधेयक महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi) हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले आहे. त्यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले होते. मात्र, राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडून अजूनही या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यात आलेली नाही.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor bhagat singh koshyari) व महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aaghadi Government) यांच्यातील वाद वाढतच आहे. यापूर्वी १२ आमदारांची नियुक्ती, विमान प्रकरण, विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला नकार अशा गोष्टींवरून राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात वाद पाहायला मिळाला होता. आता ओबीसी आरक्षणावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपालांनी नकार दिला आहे.

ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याच्या निर्णयावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Maha Vikas Aghadi) यांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) यांनी दिली. ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याच्या संदर्भात विधिमंडळात एकमताने विधेयक पारीत केल्यानंतरही कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली नाही, असे भुजबळांनी म्हटले आहे.