मुंबई : राज्यातील आदिवासी आणि दुर्गम, डोंगराळ भागातील गर्भवती महिलांसाठी ‘माहेरघर’ योजना आधार ठरत आहे. वर्षभरात सुमारे 3 हजारांहून अधिक महिलांचे ‘माहेरघर’मुळे सुरक्षित बाळंतपण झाले आहे. संस्थात्मक बाळंतपणात वाढ होऊन आदिवासी भागातील माता व बालमृत्यू कमी करण्यासाठी योजना लाभदायक ठरत असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

दुर्गम भागात अवघड रस्ते असल्याने बाळंतपणासाठी गर्भवतींना वेळेवर आरोग्य केंद्रामध्ये दाखल करणे जिकिरीचे बनते. त्यामुळे प्रसुतीच्या चार ते पाच दिवस आधी गर्भवतींना आरोग्य संस्थांमध्ये दाखल केले जाते. त्यांना माहेरघर योजनेतून सर्वंकष सेवा दिली जाते. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पालघर, नंदुरबार, नाशिक, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या नऊ जिल्ह्यातील 90 प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ही योजना सुरू आहे.

ठाणे परिमंडळातील पालघर जिल्ह्यातील 13 आरोग्य संस्थांमध्ये योजना सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्यात दोन, नंदूरबार जिल्ह्यातील 10 आरोग्य संस्थांमध्ये, तर लातूर परिमंडळातील नांदेड जिल्ह्यातील तीन आरोग्य संस्थांमध्ये ही योजना कार्यरत आहे. अकोला परिमंडळातील यवतमाळ जिल्ह्यात दोन तर अमरावती जिल्ह्यात नऊ आरोग्य संस्थांमध्ये योजना कार्यान्वित आहे. गोंदिया जिल्ह्यात 13, चंद्रपूर जिल्ह्यात सात तर गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक 31 प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये योजना सुरू आहे.

माता व बालमृत्यूचे प्रमाण घटले : आरोग्यमंत्री
माहेरघर योजना आदिवासी भागातील गर्भवतींसाठी लाभदायक ठरत आहे. राज्य शासन मातामृत्यू रोखण्यासाठी जे प्रयत्न करीत आहे, त्यासाठी ही योजना सहाय्यभूत ठरत आहे. दुर्गम भागात माहेरघर योजनेमुळे संस्थात्मक बाळंतपणात वाढ झाल्याने माता व बालमृत्यूचे प्रमाण घटले आहे. त्यामुळे ही योजना प्रभावी ठरत असल्याचे आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

या योजनेंतर्गत गर्भवती महिलेस बुडित मजुरी म्हणून प्रतिदिन 200 रुपये देण्यात येतात. दुर्गम भागात संपर्क साधनांच्या अभावामुळे रुग्णवाहिका वेळेवर बोलावणे शक्य होत नाही अशावेळी 'माहेरघर'मुळे गर्भवतींना चार ते पाच दिवस आधीच दाखल करून घेतले जात असल्यामुळे प्रसूतीत अडचण येत नाही, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.