मुंबई : ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे, अर्ज भरुन घेणे यासह या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांची अडवणूक केल्यास, दिरंगाई केल्यास किंवा योजनेच्या लाभासाठी महिलांकडून पैशांची मागणी केल्याचे आढळल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्या आहेत. ‘लाडकी बहीण’ या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि जलदगतीने होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे, या योजनेचे नियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबतच्या सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

त्याचबरोबर योजनेसंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे किंवा फॉर्म भरुन देण्याचे निमित्त करुन निर्माण होणारे दलाल यांना खपवून घेतले जाणार नाही. एखाद्या कार्यालयात असा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर तसेच दलालांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. योजनेच्या लाभासाठी पात्र महिलांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे तसेच त्यानंतर योजनेचा फॉर्म भरणे इत्यादी संपूर्ण प्रक्रियेसंदर्भात मंगळवारी विधानभवन येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

चोख नियोजनाच्या सूचना

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढण्यात आला असून या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही यादृष्टीने चोख नियोजन करावे. जेणे करून कोणत्याही बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.