मुंबई - मालेगाव बाँबस्फोट खटल्याची सुनावणी बंद कक्षात (इन कॅमेरा) घेण्याची अभियोग पक्षाची मागणी मंगळवारी विशेष न्यायालयाने नामंजूर केली. खटल्याचे कामकाज पारदर्शकपणे होण्यासाठी ‘इन कॅमेरा’ सुनावणी नको, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत वार्तांकनाबाबत काही अटी घातल्या.

मालेगाव बाँबस्फोटाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) खटल्याची सुनावणी बंद कक्षात घेण्याची मागणी विशेष न्यायालयाकडे केली होती. या मागणीला आरोपींनीही सहमती दिली होती; परंतु पत्रकारांच्या वतीने ॲड. रिजवान मर्चंट यांनी विरोध दर्शवला होता. विशेष न्यायालयाने ‘इन कॅमेरा’ सुनावणीची मागणी आज नामंजूर केली. या प्रकरणात भाजपच्या खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित हे प्रमुख आरोपी आहेत. खटल्याचे कामकाज सुरू झाले असून आतापर्यंत एकूण ४७५ पैकी १३० साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत.

हा खटला संवेदनशील असल्यामुळे न्यायालयाने वार्तांकनासंदर्भात काही बंधने घातली आहेत. न्यायालयात इलेक्‍ट्रॉनिक साधने आणण्यास मनाई करण्यात आली असून, खटला संपेपर्यंत कोणत्याही प्रकारची चर्चा किंवा मुलाखती प्रसिद्ध होता कामा नयेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या अटींचा भंग झाल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असे विशेष न्यायालयाने सांगितले.