मुंबई - मालेगावमध्ये 2008 मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट खटल्यातील अपिलांची सुनावणी सुरुळीत सुरू व्हावी, यासाठी या सुनावणीत येणारे अडथळे दूर करा, असे  निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) दिले. 

या खटल्याशी संबंधित असलेल्या विविध व्यक्तींनी विविध मुद्द्यांवर 20 अर्ज केले आहेत. सत्र न्यायालयाने दोषींना सुनावलेल्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करावे, यासाठी सरकारने केलेले अपील तसेच काही आरोपींच्या अपिलांवरील सुनावणी प्रलंबित आहे. या अपिलांवरील एकत्रित सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. सुमारे चार हजार जोड पुरावे उच्च न्यायालयाला तपासायचे आहेत. त्यामुळे सुनावणी सुरळीत होणे गरजेचे आहे, असे मत न्या. ओक यांनी व्यक्त केले. दोषी तसेच आरोपींच्या अपिलावर आम्हाला लवकरात लवकर निर्णय द्यायचा आहे, पण असे अर्जच उच्च न्यायालयात दाखल होत राहिले, तर अपिलांवर सुनावणी कधी होणार, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला. खटल्याची सुनावणी सुरळीत व्हावी, ही जबाबदारी एनआयएची आहे, असे मतही खंडपीठाने समीर कुलकर्णी यांनी केलेल्या अपिलावरील सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले. 

या खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयाने काही साक्षीदारांच्या आणि आरोपींच्या साक्षांकित प्रती पुरावे म्हणून स्वीकारल्या आहेत. मूळ प्रती सापडत नसल्याने या प्रती स्वीकाराव्यात, ही एनआयएची विनंती सत्र न्यायालयाने मान्य करत निर्णय दिला आहे. या मुद्द्यावर कुलकर्णीने उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. 

एनआयएला खडसावले 
साक्षांकित प्रतींची वैधता तपासण्याची विनंती सत्र न्यायालयाला करणे ही तपास यंत्रणा म्हणून तुमची जबाबदारी आहे, अशा शब्दांत न्या. ओक यांनी एनआयएला खडसावले. त्यावर ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली होती, असे एनआयएचे वकील संदेश पाटील यांनी सांगितले. एनआयएची नियुक्ती विशिष्ट उद्देशाने झाली आहे. ही विशेष तपास यंत्रणा आहे. त्यामुळे सर्व खबरदारी घेऊनच सर्व अडथळे दूर करा, असे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी 11 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.