माळीनगर - चालू गळीत हंगामात ऊस उत्पादकांना "एफआरपी' देण्यास तीन साखर कारखाने अयशस्वी ठरले आहेत. ऊसबिले देण्यास विलंब होणाऱ्या रकमेवर साखर आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली व्याज आकारणी केली जाणार आहे.

"एफआरपी' न दिलेल्या तीन कारखान्यांपैकी दोन कारखाने सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल ग्रुपचे तर एक कारखाना माजी सहकारमंत्री व कॉंग्रेस नेते हर्षवर्धन पाटील यांच्या अधिपत्याखालील आहेत. राज्यात सध्या 179 कारखान्यांचे गाळप चालू आहेत.27 डिसेंबर अखेर राज्यात 347 लाख टन ऊसाचे गाळप होऊन 35.1 लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. साखर कारखान्यांकडे 15 डिसेंबर अखेर "एफआरपी'ची 3642.9 कोटी रुपये रक्कम शेतकऱ्यांना देय होती. त्यापैकी 74 टक्के म्हणजे 2697.9 कोटी रुपये कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना दिले आहेत. तीन कारखान्यांकडे "एफआरपी'चे 42.82 कोटी रुपये देणे बाकी आहे.

उसदर नियंत्रण कायदा 1966 नुसार,ऊसाचे गाळप झाल्यावर ऊसउत्पादकांना एफआरपीची रक्कम 14 दिवसात देणे अनिवार्य आहे.ती रक्कम देण्यात अयश्वस्वी ठरलेल्या कारखान्यांना त्यावर 15 टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे.

गाळप हंगाम सुरू होताना साखरेचे भाव 3500 ते 3600 रुपये होते. आता ते तीन हजार रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. राज्य सहकारी बॅंकेकडून अगोदर साखरेच्या मूल्यांकन करून 2200 रुपये कारखान्यांना मिळत होते. त्यामध्ये घट होऊन आता 1800 रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे "एफआरपी' देण्यात अडचणी येत आहेत. लोकमंगल कारखान्याने पहिल्या पंधरवड्याची "एफआरपी' दिली आहे. दुसऱ्या पंधरवड्याची दोन दिवसात देण्यात येईल.
- महेश देशमुख, अध्यक्ष, लोकमंगल कारखाना.