Manoj Jarange On Maratha Reservation Latest Update : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे. मनोज जरंगे पाटील यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या सर्वच प्रमुख मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या आहेत. आज पहाटे तीन वाजता झालेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे पाटील यांनी याबद्दल माहिती जाहीर केली. दरम्यान आज (शनिवारी) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते त्याबाबतचा अध्यादेश स्वीकारून मनोज जारंगे पाटील हे आपले उपोषण सोडणार आहेत. यानंतर राज्यभरात जल्लोषाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.

मराठ्यांना आरक्षण मिळावं ही मागणी घेऊन मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातून मुंबईच्या दिशेने यात्रा सुरू केली होती. दरम्यान ही यात्रा मुंबईत पोहचण्यापूर्वी सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांची भेट घेत त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. दरम्यान शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगे यांच्यात झालेल्या चर्चेदरम्यान कोणत्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत याबद्दल जरांगे यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.

मनोज जरांगे यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या?

• राज्यात नोंदी मिळालेल्या सर्व मराठा बांधवांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, अशी मागणी मान्य करण्यात आली आहे.

• राज्यभरात ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. याचा डेटा आम्हाला द्या, अशी मागणी जरांगेंनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली.

• शिंदे समिती रद्द करण्यात येऊ नये, ही जरांगे यांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे, सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली असून तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्या-टप्प्याने वाढवणार असल्याचे देखील मान्य करण्यात आले आहे.

• मनोज जरांगे यांची सर्वात महत्वाची मागणी म्हणजे, नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांना देखील कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे ही मागणी देखील सरकारने मान्य केली. याबद्दलचा अध्यादेश देखील सरकारकडून काढण्यात आला आहे.

• ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना देण्यात येते. परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले.

• अंतरवाली सराटीसह मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी देखील मान्य झाली आहे. त्यासाठी गृहविभागाने पत्र द्यावे, अशी मागणी होती. ती देखील मान्य करण्यात आली.

• मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करण्यात येऊन नये. तसेच जर भरती केलीच, तर मराठा समाजाच्या जागा राखीव ठेवा, अशी मागणी जरांगेंनी यांनी केली होती. ती देखील मान्य करण्यात आली.

• तसेच क्युरेटिव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली.